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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारी 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम, नहीं तो डूब जाएंगे 4,500 रुपये

7th Pay Commission (सातवां वेतन आयोग): कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले साल से ही स्कूल बंद हैं और उसकी वजह से कई कर्मचारी चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (Children Education Allowance-CEA) का दावा नहीं कर सके हैं.

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Dhirendra Kumar
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7th Pay Commission (सातवां वेतन आयोग)

7th Pay Commission (सातवां वेतन आयोग)( Photo Credit : NewsNation)

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7th Pay Commission Latest News (सातवां वेतन आयोग): केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह खबर काफी काम की साबित हो सकती है. दरअसल, कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) की वजह से अभी तक जो कर्मचारी चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (Children Education Allowance-CEA) के लिए दावा नहीं कर सके हैं. ऐसे कर्मचारियों को 31 मार्च 2022 से पहले अपना दावा पेश करना होगा. चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के लिए किसी भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी.  

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बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले साल से ही स्कूल बंद हैं और उसकी वजह से कई कर्मचारी चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का दावा नहीं कर सके हैं. सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान में रखते हुए इसकी आखिरी तारीख को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है. 

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2 बच्चे के लिए मिलता है एजुकेशन अलाउंस
गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता है और यह प्रति बच्चा हर महीने 2,250 रुपये है यानी दो बच्चे पर हर महीने 4,500 रुपये मिलेंगे. बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के बच्चों की स्कूली शिक्षा और हॉस्टल की जरूरतों को पूरा करने के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान किया जाता है. गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों को हर महीने 2,250 रुपये चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान करने की सिफारिश की थी.

HIGHLIGHTS

  • कर्मचारियों को 31 मार्च 2022 से पहले अपना दावा पेश करना होगा
  • केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता है
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