7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों (government employees)के राहत भरी खबर है. क्योंकी केन्द्र की मोदी सरकार (Modi government)कर्मचारियों पर मेहरबान हो गई है. इसलिए प्रोत्साहन राशि (Incentives) को बढ़ाकर तीन गुना तक कर दिया गया है. आपको बता दें कि अब सरकार पात्र सरकारी कर्मचारियों को सैलरी से अलग 10 नहीं बल्कि 30 हजार रुपए प्रोत्साहन के रूप में देगी. आपको बता दें कि महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस समेत कई तरह के भत्तों का कर्मचारियों को लाभ मिलता है, लेकिन ये 30 हजार रुपये इन भत्तों से अलग हैं. लेकिन इस 30 हजार रुपए की धनराशि को पाने के लिए आपको सरकार के फ्रेम में आना जरूरी है. अब पीएचडी जैसी ऊंची डिग्री पाने वाले कर्मचारियों को 10 हजार की जगह 30 हजार रुपये (30 thousand rupees) की प्रोत्साहन राशि (Incentives) मिलेगी. इसका ऐलान सरकार कर चुकी है.
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नियमों में हुआ बदलाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्मिक मंत्रालय ने ऊंची डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है. इसके लिए मंत्रालय ने 20 वर्ष पुराने नियमों को संशोधित किया. पहले ऊंची डिग्री पाने वाले कर्मचारियों को 2 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाती थी. आपको बता दें कि 2019 में इन्हें बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया था. अब इस दस हजार की राशि को बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दिया गया है. आपको बता दें कि उसमें सरकार की शर्तें होती हैं. जैसे 1 साल या इससे अधिक की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा में 25 हजार रुपये मिलेंगे. वहीं, पीएचडी या इसके समकक्ष योग्यता पाने वाले कर्मचारियों को 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
आपको बता दें कि प्रोत्साहन राशि सिर्फ उन्हीं डिग्री या डिप्लोमा धारकों को मिलती है जो कर्मचारी के पद से जुड़े हों और उसके कामकाज से संबंधित हों. स्पष्ट निर्देश हैं कि योग्यता और काम के बीच संबंध होना चाहिए. शुद्ध अकादमिक और साहित्यिक विषयों पर प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है. ज्यादा जानकारी के लिए सरकार की वेबसाइट पर विजिट करना जरूरी है.
Source : News Nation Bureau