7th Pay Commission Latest Update: केन्द्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है. क्योंकि गुजरात, छत्तिसगढ़ और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के डीए (Dearness Allowance)में इजाफा करने का निर्णय लिया है. महाराष्ट्र सरकार भी कर्मचारियों को सातवें वेतय आयोग (7th Pay Commission)के तहत ये खुशखबरी देने वाली है. बता दें कि बहुत जल्द इन राज्य के कर्मचारियों के खाते में लगभग 40 हजार अतिरिक्त आएंगे. क्योंकि बताया जा रहा है कि ये एलाउंस जनवरी माह से दिया जाएगा. हालाकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है. लेकिन सूत्रों का दावा है कि मीटिंग में सहमति बन चुकी है. अब सिर्फ औपचारिक घोषणा होना ही बाकी है.
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17 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा
महाराष्ट्र की अगर बात करें तो प्रदेश की उद्धव सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बकाये की तीसरी किस्त देने का फैसला किया है. इससे पहले सरकार की तरफ से दो किस्तों में भुगतान किया जा चुका है. सरकार के इस फैसले से करीब 17 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. इसी तरह अन्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी इसी तरह फायदा होने वाला है. बताया जा रहा है कई प्रदेशों में तो पहली किस्त जारी भी कर दी गई है.
पांच किस्तों में होगा भुगतान
आपको बता दें साल 2019 में राज्य सरकार के साथ-साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू किया गया. वर्ष 2019-20 से आगामी पांच वर्षों में बकाया राशि का भुगतान पांच समान किश्तों में करने का निर्णय लिया गया है. अब तीसरी किस्त मिलने के बाद चौथी और पांचवीं किस्त बाकी रह जाएगी. राज्य सरकार के इस फैसला का कर्मचारी संघ ने भी स्वागत किया है. एक आंकड़े के हिसाब से तीसरी किस्त में ग्रुप ए के अधिकारियों को 30 से 40 हजार रुपये तक का फायदा होगा. वहीं ग्रुप बी वाले अधिकारियों को भी 20 से 30 हजार रुपए का फायदा होने वाला है.
Source : News Nation Bureau