7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर फिटमेंट फैक्टर का कितना पड़ता है असर, 2.57 से बढ़कर 3 हुआ तो कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission Latest News): केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्ष 2016 में सातवां वेतन आयोग (7th CPC) लागू किया गया था. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने के लिए उस समय फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू किया गया था. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से 6 हजार रुपये से बढ़कर 18 हजार रुपये हो गई थी. उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था. सरकारी कर्मचारी लगातार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में अगर फिटमेंट फैक्टर 3 होती तो न्यूनतम सैलरी 26 हजार रुपये तक पहुंच सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की ओर से फिटमेंट फैक्टर को लेकर फैसला लिए जाने की संभावना है.

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सैलरी में होता है फिटमेंट फैक्टर का रोल
बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी तय होने में फिटमेंट फैक्टर का बेहद महत्वपूर्ण रोल होता है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक कर्मचारियों की सैलरी भत्ते, बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से तय होती है. इन फैक्टर की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी ढाई गुना से ज्यादा बढ़ जाती है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है. मान लिया जाए कि केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18 हजार रुपये X 2.57 यानी 46,260 रुपये हो जाएगी. वहीं अगर फिटमेंट 3 मान लिया जाए तो सैलरी 26 हजार रुपये X 3 यानी 78 हजार रुपये होगी. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JCM सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पिछले 18 महीने का एरियर अभी तक नहीं मिला है. वहीं सरकार की ओर से भी फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर भी अभी तक किसी भी तरह का कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है. जानकारों का कहना है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 3 हो जाता है तो कर्मचारियों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा. बता दें कि केंद्रीय सरकारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

HIGHLIGHTS

• न्यूनतम सैलरी फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से 6 हजार रुपये से बढ़कर 18 हजार रुपये हुई
• केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लगातार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं