8th Pay Commission: अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर खुशी ला सकती है. क्योंकि विगत दिवस मोदी 3.0 सरकार का गठन हो गया है. बताया जा रहा है कि अब एक बार फिर आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग उठने लगी है. सूत्रों का दावा है कि सरकार पहले 100 दिनों में 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर विचार कर सकती है. हालांकि अभी नई सरकार के मंत्रियों को विभाग का बंटवारा होना बाकी है. इसके बाद पहली कैबिनेट में क्या-क्या फैसले होंगे. इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है. बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने 8वें वेतन आयोग को लेकर फाइल तैयार की है. यदि सबकुछ ठीक रहा तो पहले 100 दिनों में ही आठवां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है.
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नई सरकार ला सकती है 8वां वेतन आयोग
आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग लागू हुए 10 साल का समय बीत चुका है. नियमानुसार हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है. इसलिए नई सरकार के गठन होते ही कर्मचारियों को फिर से आठवें वेतन आयोग की आस जगने लगी है. हालांकि सरकार की ओर से अभी तक ऐसी कोई भी घोषणा नहीं हो सकी है. एक्सपर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी, 2026 से लागू हो सकती हैं. भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी, 1946 में स्थापित किया गया था. पहले 100 दिनों में तो नए वेतन आयोग का आना मुश्किल है...
इतनी बढ़ जाएगी सैलरी
आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि आठवां वेतन आयोग का गठन होता है तो फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना पर सेट होने की संभावना है. जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़कर 26000 रुपए हो सकती है. हालांकि इस सैलरी फिटमेंट फैक्टर एक प्रमुख फॉर्मूला है, जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स को निकालने में मदद करता है.
HIGHLIGHTS
- काफी दिनों से लंबित पड़ी आठवें वेतन आयोग की मांग
- वित्त मंत्रालय के सूत्रों का दावा आठवें वेतन आयोग की की हो सकती है घोषणा
- फिटमेंट फेक्टर को लेकर भी बन सकती है सहमती
Source : News Nation Bureau