8th Pay Commission: सातवें वेतमान आयोग की बात अब पुरानी हो गई है. क्योंकि सरकार आठवां वेतनमान आयोग (8th Pay Commission)गठन की तैयारी कर रही है. जिसके तहत केन्द्रीय कर्मचारियों (central employees)की सैलरी में इजाफा होना स्वभाविक सी बात है. सूत्रों का दावाा है कि आठवे वेतनमान आयोग (8th Pay Commission)के गठन का काम फाइलों में शुरू हो चुका है. हालाकि आधिकारिक रूप से अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं हो सकी है. आपको बता दें कि सरकार महंगाई से राहत देने के लिए कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है. साथ ही हर दस साल में वेतनमान आयोग का गठन किया जाता है.
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हर 10 साल में वेतनमान आयोग का गठन
आपको बता दें कि भारत में अभी तक 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है. पहले वेतनमान आयोग की अगर बात करें तो 1946 में बनाया गया था. वहीं लास्ट 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था. अब आठवें वेतनमान आयोग पर चर्चा शुरू हो गई है. बताया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग का गठन करने के लिए फाइल बनने लगी है. हालाकि 2024 तक ही आठवां वेतन आयोग अमल लाने की बात कही जा रही है. जिससे देश के एक करोड़ 12 लाख कर्मचारियों व पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा.
26000 रुपए हो जाएगा बेसिक वेतन
नाम न छापने की शर्त पर विभागीय अधिकारी आठवे वेतनमान का जिक्र करते हैं. हालाकि संसद में वित्त राज्य मंत्री ने अभी आठवे वेतन आयोग पर बात करने से इनकार कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि जब आठवां वेतनमान लागू होगा तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़कर 18000 के स्थान पर 26000 रुपए हो जाएगा. यानि कर्मचारियों को सीधे आठ हजार ज्यादा सैलरी पर सभी भत्ते देय होंगे.
HIGHLIGHTS
- हर 10 साल में लगाया जाता है कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कमीशन
- हाल ही में 7th Pay Commission के तहत एक करोड़ 12 लाख कर्मचारियों की सैलरी में हुआ इजाफा
Source : News Nation Bureau