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AAY: इन लोगों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने चीनी सब्सिडी योजना 2 साल के लिए बढ़ाई

Government Scheme: अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि सरकार ने योजना से जुड़े लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी दी है.

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Sunder Singh
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सांकेतिक फोटो ( Photo Credit : न्यूज नेशन )

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Government Scheme: अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि सरकार ने योजना से जुड़े लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी दी है. अब पात्र लोगों को 31 मार्च 2026 तक सब्सिडी पर पहले की तरह चीनी मिलती रहेगी. यानि केन्द्र सरकार ने योजना को 2 साल के लिए एक्सटेंड़ कर दिया है. जिससे देश के लाखों परिवारों का भला होगा. हालांकि इससे सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ेगा. साथ ही केन्द्र सरकार ने योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह से राज्यों के हाथों में सौंप दिया है. ताकि योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके...  

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2 साल के लिए बढ़ाई योजना 
गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रीमंडल की बैठक हुई. जिसमें अंत्योदय अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलने वाली चीनी पर सब्सिडी को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है. यानि अब 31 मार्च 2026 तक दो साल के लिए बढ़ाने सरकार ने मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि योजना के तहत सरकार प्रतिभागी राज्यों के एएवाई परिवारों को चीनी पर प्रति माह 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है. 

योजना से गरीब परिवारों तक पहुंचती है चीनी
सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक,“यह योजना सबसे गरीब लोगों तक चीनी की पहुंच को आसान बनाती है और उनके आहार में ऊर्जा जोड़ती है ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो.” इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने राशन को भी अगले पांच सालों के लिए एक्सटेंड किया जा चुका है. आपको बता दें कि देश में लगभग 80 करोड़ लोग PMGKAY के तहत राशन पा रहे हैं.

सस्ती दरों पर मिल रहा ये राशन
अब तक लगभग 3 लाख टन चना दाल और लगभग 2.4 लाख टन आटा बेचा जा चुका है, जिससे आम उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है. बयान में कहा गया है कि इस प्रकार, सब्सिडी वाली दाल, आटा और चीनी की उपलब्धता ने देश के आम नागरिक के लिए भोजन पूरा कर दिया है, जिससे ‘सभी के लिए भोजन, सभी के लिए पोषण’ की मोदी की गारंटी पूरी हो गई है.

HIGHLIGHTS

  • अब 31 मार्च 2026 तक पात्र परिवारों को मिलती रहेगी चीनी पर सब्सिडी 
  • केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने लिया फैसला, करोड़ों लोग होंगे लाभांवित
  • योजना के क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी

Source : News Nation Bureau

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