Agnipath Scheme: अग्निवीरों के लिए ये हुए बड़े ऐलान, नौकरी से लेकर व्यापार तक इन विभागों ने खोली झोली

Agnipath Scheme: केन्द्र सरकार की अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) फिलहाल पूरी तरह विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रही है. देश के अलग-अलग हिस्सों में ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है. गुस्साएं  नौजवान सड़कों और रेल की पटरियों पर उतर आए हैं. लेकिन इसी बीच सरकार अग्निपथ योजना से जुड़ने के बाद अग्निवीरों को क्या फायदा होने वाला है. इसके बारे में समझाने का प्रयास कर रही है. यही नहीं सरकार के मंत्री अलग-अलग कार्यक्रमों में योजना का लाभ के बारे जनता को जागरुक कर रहे हैं. लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स का तर्क है कि चार साल के बाद उनके भविष्य का क्या होगा, उन्हें कहां नौकरी मिलेगी. आइये जानते हैं कौन-कौन विभाग अग्निवीरों को नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए घोषणा कर चुके हैं. साथ ही सरकार ने क्या ऐलान अग्निवीरों के फायदे के लिए किया है.

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ऐसे समझें 
केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सशस्त्र सेनाओं (Armed Forces) से निकलने के बाद ‘अग्निवीरों’ को केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी. देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी रिटारमेंट के बाद अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर तलाश करेंगे. यही नहीं रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों के पास खुद का इतना पैसा होगा कि वे अपना भी छोटा-मोटा रोजगार कर सकेंगे. क्योंकि इतनी कम आयु में जब युवाओं के पास जेब खर्च भी नहीं होता, उस वक्त अग्निवीरों के पास लगभग प्रयाप्त धन होगा. जिससे वे आगे की पढ़ाई के साथ कुछ भी कर सकते हैं. 

गृह मंत्रालय ने पद किया रिजर्व
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने भी कहा है कि 'अग्निपथ योजना' योजना में चार साल पूरा करने वाले 'अग्निवीरों' को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) और असम राइफल्स की भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. यानि भर्ती के दौरान 10 फीसदी पद अग्निवीरों के लिए पहले से ही रिजर्व होंगे. चार साल के कार्यकाल के पूरा होने पर अग्निवीरों को सीएपीएफ (CAPF)के सभी सात अलग-अलग सुरक्षा बलों के तहत चयन में प्राथमिकताएं मिलेंगी. इनमें असम राइफल्स (AR), सीमा सुरक्षा बल (BSF),केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP),राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) शामिल हैं.

रक्षा मंत्रालय में आरक्षण
रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने भी अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. रक्षा मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के तहत होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक,  अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा.

 मर्चेंट नेवी में भी संभावनाएं 
पोर्ट एवं पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मर्चेंट नेवी की विभिन्न भूमिकाओं में अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए छह सेवा अवसरों का ऐलान किया है. इसी के साथ ये योजना अग्निवीरों को दुनियाभर में मर्चेंट नेवी के लिए अनिवार्य ट्रेनिंग करने, नौसैनिक अनुभव लेने और पेशेवर प्रमाण पत्र हासिल करने में सक्षम बनाएगी, ताकि अग्निवीर मर्चेंट नेवी को ज्वॉइन कर सकें.

वित्तीय संस्थानों में भी संभावनाएं 
रिटारमेंट के बाद अग्निवीरों की मदद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB), सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (PSIC) और वित्तीय संस्थान भी योजना बना रहे हैं. हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव के नेतृत्व में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि सरकार द्वारा दी जा रही छूट के माध्यम से PSB, PSIC और देश के वित्तीय संस्थान ‘अग्निवीर’ के क्वालिफिकेशन के अनुसार उनके लिए रोजगार के अवसरों की खोज करेंगे.

HIGHLIGHTS

• 25 प्रतिशत अग्निवीरों को किया जाएगा रेगूलर 
• कई फोर्सेस में मिलेगा रिजर्वेशन, राज्य सरकारें भी देंगी प्राथमिकता
• प्राइवेट जॅाब में भी अग्निवीर प्रमाणपत्र दिखाकर पा सकेंगे रोजगार