केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से एयर इंडिया (Air India) का बकाया तत्काल चुकाने के लिए कहा है. इसके अलावा अब सफर के लिए सिर्फ कैश में ही टिकट को खरीदने को कहा है. बता दें टाटा ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद से एयर इंडिया ने क्रेडिट फैसिलिटी के ऊपर रोक लगा दी है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से एक मेमोरेंडम जारी करके इसकी जानकारी दी गई है. सरकार के इस कदम के बाद से एयर इंडिया में मुफ्त में सफर करने वाले सरकारी अधिकारियों को अब एयर इंडिया में सफर के लिए पैसे का भुगतान करना होगा. बता दें कि मौजूदा समय में बहुत से सरकारी अधिकारियों के एयर इंडिया में हवाई यात्रा का खर्च सरकार के द्वारा उठाया जाता है.
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भारत सरकार के ऊपर एयर इंडिया का भारी भरकम बकाया
बता दें कि वर्ष 2009 से एयर इंडिया में ऐसी सुविधा शुरू की गई थी जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों के मामले में भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के द्वारा सरकारी खर्च पर यात्रा की जा सकती थी. उनके द्वारा किए गए हवाई सफर के टिकट का खर्च बाद में एयर इंडिया और केंद्र सरकार के बीच में सेटल किया जाता था. गौरतलब है कि भारत सरकार के ऊपर पिछले कई वर्ष से एयर इंडिया का काफी बकाया है.
केंद्र सरकार ने एयर इंडिया का विनिवेश कर दिया है और अब यह टाटा समूह की हो चुकी है. ऐसे में विमानन कंपनी एयर इंडिया के द्वारा एयर टिकट की खरीदारी पर क्रेडिट फैसिलिटी को बंद कर दिया गया है. मेमोरेंडम के मुताबिक मंत्रालय या विभाग के अधिकारी अगले निर्देश तक एयर इंडिया की टिकट कैश के जरिए ही खरीद सकते हैं.
HIGHLIGHTS
- सरकारी अधिकारियों को एयर इंडिया में सफर के लिए पैसे का भुगतान करना होगा
- विमानन कंपनी एयर इंडिया ने हवाई टिकट की खरीद पर क्रेडिट फैसिलिटी को बंद किया