मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से आपके घर नहीं दिखेंगे AMUL सहित ये सामान

single use plastic: सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के डिसिजन ने कई कंपनियों को हिलाकर रख दिया है. अमूल (Amul) सहित करीब आधा दर्जन कंपनियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को खत लिखकर कुछ राहत देने की मांग की थी. लेकिन पीएमओ ने सभी कंपनीज की मांग को नकार दिया है. साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णत बैन करने के आदेश जारी कर दिये हैं. आपको 1 जुलाई से घरों में सिंगल यूज प्लास्टिक (single use plastic closure) नहीं दिखाई देगा. फिलहाल सरकार ने किसी भी कंपनी को कोई राहत देने से साफ इंकार किया है. पैक्ड जूस और डेयरी उत्पादों (Dairy Products) के साथ मिलने वाले प्लास्टिक के स्ट्रॉ (Plastic straws) पर सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंद लगा दिया है.

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इन कंपनियों को तगड़ा झटका 
भारत में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा. सरकार इसमें अब किसी भी तरह की छूट नहीं देने वाली है. सरकार के इस फैसले की वजह से पैक्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट (Dairy Products) बनाने और बेचने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका दिया है. एक जुलाई से इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद बेवरेज कंपनियां प्लास्टिक स्ट्रॉ (Plastic Straw) के साथ अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगी. इसलिए अमूल, मदर डेयरी और डाबर जैसी कंपनियों ने सरकार से निवेदन किया था कि वो अपने फैसले को कुछ समय के लिए टाल दे. 

एक जुलाई से बैन होंगी ये वस्तुएं
प्लास्टिक के साथ ईयर-बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल) प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच जैसी वस्तुओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग जाएगा. भारत सरकार ने कूड़ा-करकट वाले सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं. देश के सबसे बड़े डेयरी समूह अमूल (Amul) ने कुछ दिन पहले सरकार को पत्र लिखकर प्लास्टिक स्ट्रॉ पर लगने वाले प्रतिबंध को टालने का अनुरोध किया था. अमूल ने कहा था कि सरकार के इस फैसले से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक (Milk Producer) देश के किसानों और दूध की खपत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. 

HIGHLIGHTS

• सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को किया पूरी तरह बैन 
• अमूल पर कोक ने लगाई थी पीएमओ से गुहार 
• सरकार ने किसी भी कंपनी को बिल्कुल रियायत न देने के लिेए कहा