DA Hike: अगर आप बिहार राज्य से हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि राज्य की नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का 4 प्रतिशत डीए बढ़ा दिया है. यानि अब बिहार के राज्य कर्मचारियों को भी 46 प्रतिशत डीए दिया जाएगा. इसकी घोषणा कैबिनेट बैठक के दौरान स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है. यही नहीं कर्मचारियों के डीए के साथ कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है. मंत्री परिषद की बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिनमें से डीए मुख्य फैसलों में बताया जा रहा है. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही केन्द्र सरकार ने भी देश के 50 लाख कर्मचारियों को डीए का तोहफा दिया था...
यह भी पढ़ें : PM Kisan Yojana: कहीं आपकी तो नहीं लटक गई है 15वीं किस्त, जानें पाने का तरीका
अन्य कई फैसलों पर भी लगी मुहर
आपको बता दें कि बुधवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में 40 एजेंडों पर मुहर लग गई है. जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये है कि आरक्षण से संबंधित एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा. जिससे कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं हो सकेगा... आपको बता दें कि इन प्रस्तावों में जहां डीए हाईक जैसे महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगी है. वहीं 63850 आवासहीन एवं भूमिहीन को 60 हजार के बजाय अब एक लाख 20 हजार देने का निर्णय लिया गया है. साथ ही जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है. उन्हें मकान देने के लिए भी कहा गया है,.
बस खऱीदने के लिए अनुदान
इसके अलावा राज्य परिवहन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. जिसमें राज्य के 496 प्रखंड के लोगों को लाभ मिलेगा. यही नहीं प्रत्येक प्रखंड के सात लाभार्थियों को बस खरीदने के लिए राज्य सरकार अनुदान देगी. अनुसूचित जनजाति की संख्या जहां 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति का कोटा होगा. इसके अलावा झोपड़ी में रहने वालों को चिंहित कर मकान देने की योजना पर भी मुहर लगी है. वहीं बताया जा रहा है कि बढ़ा हुआ डीए अक्टूबर से ही दिया जाएगा. इसी माह बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों के खाते में जमा होगा..
HIGHLIGHTS
- डीए के अलावा नीतीश कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर
- राज्य कर्मचारियों को अब 46 प्रतिशत मिलेगा डीए
- परिवहन सहित कई अन्य कार्यों पर लगी मुहर, बनाया ये फार्मुला
Source : News Nation Bureau