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इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग से मिलेगी मुक्ति, ये Policy लाने जा रही सरकार

electric vehicle policy: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब यदि बीच राह में बैट्री डिस्चार्ज हो जाती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि सरकार बैट्री एक्सचेंज पॅालिसी (Battery Swapping Policy) लाने को लेकर काम कर रही ह

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Sunder Singh
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Electric vehicle

सांकेतिक तस्वीर ( Photo Credit : News Nation)

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electric vehicle policy: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब यदि बीच राह में बैट्री डिस्चार्ज हो जाती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि सरकार बैट्री एक्सचेंज पॅालिसी (Battery Swapping Policy) लाने को लेकर काम कर रही है. बहुत जल्द ये नई पॅालिसी (new policy)लागू हो जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) स्वयं इसके फायदे बजट सत्र दौरान लोगों को बता चुकी है. यही नहीं चार्जिंग स्टेशन (charging station)को लेकर भी कुछ नियम लागू किये जाएंगे. उन्होने कहा कि शहरी क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ऐसे बनाएं जाएंगे जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को ही चलाया जा सके. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य पेट्रोल-डीजल की निर्भरता (Petrol-Diesel dependency) कम करना व देश को पॅाल्यूशन मुक्त बनाना है.

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बैटरी कर सकते हैं एक्सचेंज 
इस पॉलिसी के मुताबिक, ऐसे चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा जिसमें आप चार्जिंग के लिए अपने इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी दे सकते हैं और वहां अपनी बैटरी को बदल भी सकते हैं. उदाहरण के लिए आप स्कूटर के दिल्ली के किसी एक छोर से दूसरे छोर पर जा रहे हैं और रास्ते में आपके स्कूटर की बैटरी की चार्जिंग खत्म होने वाली है तो ऐसे में आप अपने निकटतम चार्जिंग स्टेशन पर जाकर अपने स्कूटर की डिस्चार्ज बैटरी को वहां देकर चार्ज बैटरी वहां से ले सकेंगे. इसके लिए आपको कुछ न्यूनतम चार्ज भी पे करना होगा. इसके बाद आप चार्जिंग के बाद अपनी बैट्री ले सकते हैं.

बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शून्य जीवाश्म ईंधन नीति के साथ विशेष गतिशीलता क्षेत्र पेश किए जाएंगे.  जिसमें शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी को देखते हुए एक बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी.  वित्त मंत्री की इस घोषणा का सीधे शब्दों में अर्थ जानें तो शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के चलने की अनुमति होगी. इसके अलावा जिस नई बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की बात कही गई है वो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी. जानकारी के मुताबिक अब इस पॅालिसी को लागू करने का वक्त आ चुका है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जल्द इन स्टेशनों को खोलने के लिए नॅाटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा.

HIGHLIGHTS

  • बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वयं कर चुकी है घोषणा 
  • कहीं भी कर सकेंगे वाहनों की बैट्री एक्सचेंज

Source : News Nation Bureau

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