DA hike: सरकार ने एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स (Pensioners) को बड़ा उपहार दिया है. सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और राहत में 4 प्रतिशत का इजाफा किया है. अब ये 38 से बढ़कर 42 प्रतिशत हो चुका है. यह इजाफा एक जनवरी 2023 से प्रभावी हो जाएगी. इससे सरकार पर हर वर्ष 12,815 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने वाला है. इस तरह से केंद्र सरकार को करीब 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होने वाला है. इस तरह से 1.17 करोड़ लोगों को लाभ होगा.
हर वर्ष दो बार बदलता है डीए
केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनर्स के डीए एवं डीआर में हर वर्ष दो बार बदलाव होता है. यह जनवरी और जुलाई महीने में होता है. महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मियों को मिलता है. वहीं महंगाई राहत पेंशनर्स को मिलता है. ये बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी. इस तरह से केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा था, वह बढ़कर 42 फीसदी हो गया है. सरकार ने जुलाई 2021 में डीए में इजाफे का ऐलान किया था.
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केंद्र ने 18 महीने के डीए बकाय का स्पष्टीकरण दिया
हाल में ही केंद्र ने 18 महीने के डीए बकाय का स्पष्टीकरण दिया है. उसने बताया कि कर्मियों के 18 माह के महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया को जारी नहीं किया जाएगा. इसे कोरोना महामारी के दौरान रोका गया गया था. केंद्र ने 2020 में कोरोना महामारी को देखते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तो पर पाबंदी लगा दी थी. इस तरह से 34 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई. इस तरह डीए बढ़ने से मासिक डीए राशि बढ़कर 23,898 रुपये तक हो गई है.