फास्टैग (FASTag) में मिनिमम बैलेंस रखने की अब नहीं होगी जरुरत, सरकार ने दी बड़ी राहत

फास्टैग (FASTag) का इस्तेमाल कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है. दरअसल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग (FASTag) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसके नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. नए नियमों के तहत अब मिनिमम बैलेंस की शर्त को खत्म कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल कार, जीप या वैन को ही इस सुविधा का फायदा मिल सकता है. वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक वाहनों (Commercial Vehicles) को फास्टैग में न्यूनतम राशि रखनी होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक  NHAI से मिली जानकारी के अनुसार फास्टैग को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई भी न्यूनतम राशि को रखना अनिवार्य नहीं कर सकेंगे. बता दें कि अभी तक बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अतिरिक्त 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मिनिमम बैलेंस को रखने की बात कहते थे.

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बैलेंस निगेटिव होने के बावजूद कार को जाने की मिलेगी अनुमति
कई बार ऐसा देखा गया है कि मिनिमम बैलेंस होने की वजह से फास्टैग का इस्तेमाल करने वालों को पर्याप्त शेष राशि होने के बावजूद टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ झगड़े की नौबत भी आ जाती थी. वहीं एनएचएअई ने अब फैसला किया है कि ग्राहकों को टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति तब तक होगी जब तक कि उनके फास्टैग वॉलेट में बैंलेंस निगेटिव नहीं हो जाता है. अगर फास्टैग वॉलेट में पैसे कम भी हैं तो भी वाहन चालक को टोल प्लाजा से जाने की अनुमति रहेगी. हालांकि अगर वाहन चालक बाद में उसे रिचार्ज नहीं कराता है तो बैंक उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट से निगेटिव अकाउंट की राशि को वसूल सकता है.

राष्ट्रीय राजमार्गों पर FASTag के माध्यम से टोल शुल्क के संग्रह की समय सीमा 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है. बता दें कि पहले 1 जनवरी से देश भर में फास्टैग को अनिवार्य किया जाना था, लेकिन अब फास्टैग को लगाने की समय सीमा आगे बढ़ाई जा चुकी है. बता दें कि फास्टैग (How To Use Fastag) एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक (Electronic Toll Collection) है जो नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर है. इस टैग को वाहन के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है ताकि टोल प्लाजा पर मौजूद सेंसर इसे पढ़ सके. डिवाइस रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्ननोलॉजी का इस्तेमाल करता है. जब कोई वाहन टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन से गुजरती है तो ऑटोमैटिक रूप से टोल चार्ज कट जाता है. इसके लिए वाहनों को रुकना नहीं पड़ता है. फास्टैग (How To Check Fastag Balance) 5 साल के लिए एक्टिवेट रहता है. इसे बस समय पर रिचार्ज करना पड़ता है.

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फास्टैग के फायदे  (What Is The Benefit Of FasTag)
फास्टैग इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा ये है टोल प्लाजा पर लंबी लाइने नहीं लगानी पड़ती है. साथ ही पेमेंट की सहूलियत की वजह से किसी को नकदी साथ में रखने की जरूरत नहीं होती. टोल प्लाजा पर पेपर का इस्तेमाल भी कम होता है. लेन में वाहनों की लंबी लाइने कम होने की वजह से प्रदूषण भी कम होता है. फास्टैग के इस्तेमाल पर कई तरह का कैशबैक व अन्य ऑफर भी मिलता है.

कहां से खरीद सकते हैं FasTag (Where To Get FasTag)
नई गाड़ी खरीदते समय ही डीलर जैसे आरसी देता है वैसे ही आपको फास्टैग भी देगा, इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा. पुराने वाहनों के लिए इसे नेशनल हाईवे के प्वाइंट ऑफ सेल अथवा प्राइवेट सेक्टर के बैंकों से भी खरीद सकते हैं. इनमें सिंडिकेट बैंक, Axis बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, और ICICI बैंक से प्राप्त कर सकते है. Paytm से भी फास्टैग को खरीदा जा सकता है.

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फास्टैग खरीदने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
इन दास्‍तावेजों की जरूरत  वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, वाहन मालिक का पासपोर्ट साइज फोटो और केवाईसी डॉक्युमेन्ट्स होना चाहिए. इनमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड शामिल हो सकता है. डॉक्युमेन्ट्स की जरूरतें इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपका वाहन प्राइवेट या कॉमर्शियल है.

ऐसे कर सकते हैं इस्‍तेमाल 
प्लास्टिक कवरिंग उतारकर इसे वाहन के विंड स्क्रीन पर लगाएं. इसे अपने ऑनलाइन वॉलेट से लिंक करें. इसके लिए उन्हें उस बैंक के वेबसाइट पर जाना होगा जिनसे फास्टैग खरीदा गया है. उसके बाद दिए गए स्टेप को फॉलो करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है.  इस वॉलेट को ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकता है. फास्टैग अकाउंट से हर बार पैसे कटने के बाद इसका एक एसएमएस अलर्ट भी आएगा.

HIGHLIGHTS

• NHAI ने फास्टैग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिनिमम बैलेंस की शर्त को खत्म किया
• NHAI के नए नियमों के तहत कार, जीप या वैन को इस सुविधा का फायदा मिलेगा
• व्यावसायिक वाहनों को फास्टैग (FASTag) वॉलेट में न्यूनतम राशि रखनी होगी 

Source : News Nation Bureau