पेट्रोल- डीजल (Petrol-Diesel Prices) की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है. व्यक्ति सुबह पेट्रोल पंप पहुंचता है तो उसे रोजाना दामों में इजाफा दिखाई देता है. जिससे आम आदमी पूरी तरह त्रस्त हो चुका है. लोगों की समस्या को देखते हुए सरकार ने इसका तोड़ निकाला है. जिससे कुछ ही समय बाद आपको 60 रूपए प्रति लीटर में गाड़ी दौड़ाने का मौका मिलने वाला है. खबर तो चौकाने वाली है. लेकिन परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने इसका पूरा मसौदा तैयार कर लिया है. उन्होने बताया है कि कुछ ही दिनों बाद महज 60 प्रति लीटर में आपकी गाड़ी चलेगी. जिससे आपको महंगा पेट्रोल व डीजल खरीदने की जरुरत ही नहीं होगीसरकार ने पेट्रोल-डीजल की निर्भरता को कम करने के लिए नया तरीका इजाद किया है. जानकारी के मुताबिक एथनॉल ब्लेडिंग का काम तो पहले से चल रहा है. लेकिन अब सरकार की कोशिश है कि देश में जल्द से जल्द फ्लेक्स-ईंधन ( Flex-Fuel ) को लॉन्च किया जाये, जिससे आम लोगों को महंगे पेट्रोल - डीजल से निजात दिलाई जा सके. पर ये सवाल जरुर आपको मन में कौंध रहा होगा कि आखिरकार फ्लेक्स-ईंधन ( Flex-Fuel) क्या है. दरअसल इन दिनों लगातार फ्लेक्स-फ्यूल कारों (flex-fuel car) और फ्लेक्स फ्यूल (flex-fuel) की चर्चा हो रही है. आपको बताते हैं आखिरकार फ्लेक्स-फ्यूल (What is flex-fuel) आखिर है क्या ?
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आखिर क्या है flex-fuel?
फ्लेक्स-फ्यूल के जरिए आप अपनी कार को एथनॉल के साथ मिश्रित ईंधन पर चला सकते हैं. आपको बता दें फ्लेक्स-फ्यूल गैसोलीन और मेथनॉल या एथनॉल के संयोजन से बना एक वैकल्पिक ईंधन है. एक फ्लेक्स-इंजन मूल रूप से एक मानक पेट्रोल इंजन है, जिसमें कुछ अतिरिक्त घटक होते हैं जो एक से अधिक ईंधन या मिश्रण पर चलते हैं. इसलिए इलेक्ट्रकिल व्हीकल की तुलना में फ्लेक्स इंजन कम लागत में तैयार हो जाते हैं. इस पर सरकार तेजी से काम कर रही है. केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी के मुताबिक आने वाले छह माह में इथनॅाल शुरु करने की पूरी तैयारी है.
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि सरकार फ्लेक्स फ्यूल इंजन (Flex Fuel Engine) को अगले 6 महीने में अनिवार्य करने जा रही है. उन्होंने कहा कि ये नियम हर तरह के वाहनों के लिए बनाया जाएगा. इसके अलावा सभी ऑटो कंपनियों को आदेश दिए जाएंगे कि वह फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अपने वाहनों में फिट करें. ताकि लोगों को पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से निजात दिलाई जा सके.
Source : News Nation Bureau