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Gratuity New Rules: अब कर्मचारियों की आएगी मौज, सिर्फ 1 साल की नौकरी पर मिलेगी ग्रेचुएटी!

Gratuity New Rules 2024: अगर आप भी निजी संस्थान में नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि नई सरकार बनने के बाद सरकार ग्रेचुएटी के नियमों में बदलाव करेगी.

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Sunder Singh
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सांकेतिक इमेज ( Photo Credit : News nation)

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Gratuity New Rules 2024:  प्राइवेट जॅाब करने वालों के लिए ये खबर अच्छी हो सकती है. क्योंकि बताया जा रहा है कि नए नियमों के तहत सिर्फ 1 साल ही नौकरी करने पर कर्मचारी ग्रेचुएटी का हकदार हो जाएगा. पिछली बार संसद में भी इसे लेकर सहमती बन गई थी. लेकिन अभी तक नियम लागू नहीं हो सका है. बताया जा रहा है कि चुनाव बाद सरकार इस नियम को लागू करने वाली है. हालांकि कब से नियम लागू होगा इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणआ नहीं  हो सकी है.  आपको बता दें अभी तक कर्मचारियों को किसी भी संस्थान में कम से कम पांच साल काम करने पर ग्रेचुएटी का लाभ मिलता है... 

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कई बार लोकसभा में उठ चुका है मुद्दा
आपको बता दें कि 2022 में श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली लिखित में यह सूचना जनता के समक्ष शेयर कर चुके हैं. उन्होने बताया था कि लगभग 24 राज्यों ने न्यूवेज कोड़ को लेकर सहमती जता दी है.  सिर्फ तीन राज्य ही शेष बचे हैं इनका पक्ष आने के बाद इस कानून पर काम किया जाएगा. आपको बता दें कि नए लेबर कोड्स के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टी, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी (Gratuity) में बदलाव आएगा.  बताया जा रहा है कि फिलहाल देश में आचार संहिता लगी है.  नई सरकार के गठन के बाद ये काम प्राथमिकता पर हो सकता है.. 

वर्तमान में ये है नियम 
आपको बता दें कि फिलहाल ग्रेचुएटी नियमों की बात करें तो किसी एक संस्थान में आपको पूरे 5 साल तक नौकरी करनी होगी. इसके बाद ही आप ग्रेचुएटी के अधिकारी होते हैं. पांच साल के बाद जब आप नौकरी छोड़ेंगे संबंधित कर्मचारी की जितनी बेसिक सैलरी होगी उसके आधार पर ही ग्रेचुएटी का कैल्कुलेशन किया जाता है.  यानि अगर कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20 हजार रुपये है. 6 हजार रुपये महंगाई भत्ता  है. तब उसके ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन 26 हजार के आधार पर होगा.

HIGHLIGHTS

  • चुनाव बाद सरकार ग्रेचुएटी के नियमों में कर सकती है बदलाव
  • अभी ग्रेचुएटी पाने के लिए किसी भी संस्थान में करना होता है 5 साल काम
  • कई राज्य जता चुके हैं नए नियमों को लेकर सहमती, कुछ राज्य ही बचे शेष

Source : News Nation Bureau

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