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मोटे मुनाफे के लिए जबरदस्त है ये सरकारी स्कीम, मिलेगा 80,000 रुपये का गारंटी रिटर्न

तमाम भारतीय जोखिम से बचने के लिए अलग-अलग जगहों पर निवेश करते हैं. इसमें कई लोग सरकारी योजनाओं में भी निवेश करने में दिलचस्पी दिखाते हैं.

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Sourabh Dubey
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Post office

Post office( Photo Credit : social media)

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तमाम भारतीय जोखिम से बचने के लिए अलग-अलग जगहों पर निवेश करते हैं. इसमें कई लोग सरकारी योजनाओं में भी निवेश करने में दिलचस्पी दिखाते हैं. खासतौर पर पोस्‍ट ऑफिस के स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम में लोग ज्यादा निवेश करते हैं. इसलिए आज हम इस आर्टिकल में आपके लिए लेकर आए हैं, स्‍ट ऑफिस की एक ऐसी खास स्किम जो गारंटी के साथ आपको 80,000 रुपये का रिटर्न देगी. तो चलिए इस स्कीम के बारे में विस्तार से बताते हैं.  

पोस्‍ट ऑफिस की इस योजना की खासियत ये है कि, इसमें आपको एकसाथ पैसा जमा करने की दरकार नहीं है, बल्कि आप अपनी मासिक सैलरी का एक छोटा हिस्सा इसमें निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको सालाना 6.7 फीसदी का ब्याज मिलेगा. ये योजना है पोस्‍ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट (Recurring Deposit), जिसमें कोई भी नागरिक इच्छा अनुसार निवेश करके मुनाफा कमा सकता है.

ऐसे मिलेगा 80 हजार रुपये का रिटर्न 

दरअसल अगर आप इस योजना के तहत 80 हजार रुपये का मोटा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो आपको पोस्‍ट ऑफिस की आरडी (Post Office RD) में हर महीने 7000 रुपये का निवेश करना होगा, जिससे पांच साल की अवधी में कुल 4,20,000 रुपये निवेश हो जाएंगे. लिहाजा इसकी मैच्‍योरिटी पूरी होने पर 79,564 रुपये का ब्याज मिलेगा. यानि 4,20,000 रुपये के निवेश पर आपको रिटर्न में 4,99,564 रपये प्राप्त होंगे.   

हालांकि अगर आप मासिक 7000 रुपये का निवेश करने में सक्षम नहीं है, लेकिन 5000 रुपये तक निवेश कर सकते हैं, तो पांच साल में आप कुल 3 लाख रुपये जमा कर लेंगे, जिसपर आपको 6.7 फीसदी की दर से 56,830 रुपये का ब्‍याज मिलेगा. लिहाजा मैच्‍योरिटी पूरी हो जाने के बाद आपको 3 लाख की बजाए कुल 3,56,830 रुपये मिलेंगे.

ये बात भी जानना जरूरी

पोस्‍ट ऑफिस आरडी स्‍कीम के तहत मिलने वाले ब्‍याज पर टीडीएस कटता है. इसमें ब्याज पर 10 प्रतिशत का टीडीएस लागू होता है, जो आईटीआर क्‍लेम करने के बाद इनकम के हिसाब से वापस कर दी जाती है. नियमानुसार अगर आरडी पर मिलने वाला ब्‍याज 10 हजार रुपये से ज्‍यादा है तो टीडीएस काटा जाएगा.

Source : News Nation Bureau

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