No Expensive Medicine: महंगी दवाई लिखने वाले डॅाक्टर्स के खिलाफ अब केन्द्र सरकार एक्शन मोड़ में आ गई है. फिलहाल सभी सरकारी व निजि चिकित्सकों को सिर्फ जेनरिक दवाइयां (generic drugs)लिखने के निर्देश जारी किये हैं. साथ ही चेतावनी देते हुए ये वार्निंग भी दी है. सरकार का मानना है कि हर मरीज महंगी दवाई खरीदने की स्थिति में नहीं होता. इसलिए सभी चिकित्सक सस्ती व जेनरिक दवाइयां ही लिखें. ताकि मरीज का उपचार ठीक से हो सके. यदि किसी भी चिकित्सक की महंगी दवाई लिखने की शिकायत आती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी...
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लालच में आकर लिखते हैं महंगई दवाई
दरअसल, देश में सभी मरीज उस स्थिति में नहीं होते कि महंगी दवाई खरीद सकें. कई बार मरीज दवाईयों को महंगी होने की वजह से खरीद ही नहीं पाता है. साथ ही उसका उपचार बीच में ही छूट जाता है. इसलिए देश के सभी चिकित्सकों को हिदायत दी जाती है कि कमीशन के चक्कर में किसी की जिंदगी से खिलवाड़ न करें. अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे. क्योंकि सरकार ने अब चिकित्सकों की मनमानी को लेकर निगरानी बढ़ा दी है. किसी भी चिकित्सक के खिलाफ एक शिकायत संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा सकती है..
सिर्फ जेनरिक दवाएं लिखें चिकित्सक
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोई भी चिकित्सक कोशिश करे की प्राथमिकताओं पर जेनरिक दवाएं लिखें. क्योंकि जेनरिक दवाएं सस्ती होती हैं. जिन्हें कोई भी मरीज आसानी से खरीद सकता है. आपको बता दें कि यदि कोई सरकारी चिकित्सक बाहर से महंगी दवाई लिखता है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कमीशन के खेल में किसी भी डॅाक्टर्स को मरीज की जान से खिलवाड़ का अधिकार नहीं है.. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य जहां गरीब मरीजों का पैसा बचाना है. वहीं जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देना भी है..
हर शहर में मौजूद हैं जन औषधि केन्द्र
आपको बता दें कि देश के हर शहर में जन औषधी केन्द्र मौजूद है. जहां जरूरतमंद को आसानी से सस्ती व जेनरिक दावएं मिल सकती हैं. ऐसे में गरीब से गरीब मरीज भी अपना इलाज करा सकता है. साथ ही पैसे की चिंता में उपचार बंद भी नहीं कराएगा. सरकार ने खासकर गरीब मरीजों के लिए जन औषधी केन्द्रों की शुरुआत की थी.
HIGHLIGHTS
- बाहर से सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखने के ही निर्देश
- महंगी दवाई खरीद पाना हर मरीज के बजट की बात नहीं
- डॅाक्टर्स की मनमानी को लेकर एक्शन मोड़ में आई सरकार
Source : News Nation Bureau