PM Kisan Yojana: संसद में बोली सरकार, PM किसान योजना में राशि बढ़ाने...

PM Kisan Yojana : भारत सरकार अपने सबसे महत्वाकांक्षी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को हर साल 6 हजार रुपये नकद की मदद देती है. इसके तहत हर चौथे महीने उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत 2000 रुपये ट्रांसफर किये जाते हैं. इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 से की थी. जिसमें कई अपात्रित किसानों से पैसे वापस भी लिए गए हैं. लेकिन तब से ही लगातार ये बातें उठ रही हैं कि किसानों को मिलने वाली राशि की रकम काफी कम है, जिसे केंद्र सरकार को बढ़ाना चाहिए. ऐसे में कई बार ये बातें भी हुई कि सरकार अगली बार से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी कर रही है. लेकिन अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है.

संसद में बोली सरकार, अभी नहीं बढ़ेंगे रुपये

संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया है कि अभी केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी नहीं कर रही है. चूंकि इस मद में काफी सारा पैसा लगातार जा रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार को उसकी भरपाई में भी काफी कठिनाई आ रही है. लेकिन केंद्र सरकार इस कठिनाई को सहन करते हुए किसानों की मदद जारी रखेगी. ये जरूर है कि अभी वो किसानों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी नहीं कर पा रही है. लेकिन ये बढ़ोतरी कभी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है. केंद्र सरकार के पास जैसे ही इस बारे में राजस्व स्रोत जुड़ते हैं, सरकार से कदम भी उठाएगी. 

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केंद्र सरकार आमदनी को बढ़ा रही

केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को इसलिए दी जा रही है, ताकि खेती बाड़ी में पड़ने वाली तकलीफें कम हों. किसानों को समय पर खाद-पानी की व्यवस्था करने के लिए किसी का मुंह न देखना पड़े. और न ही उन्हें कर्ज के जाल में उलझना पड़े. ऐसे में केंद्र सरकार ये मदद जारी रखेगी. सरकार की कोशिश है किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने की, जिसकी दिशा में केंद्र सरकार तमाम कदम उठा रही है. आंकड़े भी कह रहे हैं कि किसानों की आय पिछले दशक की तुलना में काफी बढ़ी है. 

HIGHLIGHTS

• पीएम किसान योजना में किसानों को मिलती है नकद मदद
• हर साल 6000 रुपये किसानों को सीधे खाते में देती है सरकार
• सरकार ने संसद में कहा, अभी धनराशि की सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं