अब UP में किसानों को महज 10 दिन में मिलेगा गन्ने का पैमेंट, सरकार करेगी नियमों में बदलाव

sugarcane payment: उत्तर प्रदेश में अब किसानों को पैमेंट के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Sarkar) पैमेंट को लेकर नियमों में बदलाव करने जा रही है. इसका जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath)ने मंत्रियों को सौंपी हैं. बताया जा रहा है भुगतान के काम लगे मंत्री जल्द ही मुख्यमंत्री को सिस्टमेटिक प्लान देंगे. उसके  बाद महज 10 दिनों में गन्ने का पैमेंट (sugarcane payment) किसानों के खाते में पहुंच जाएगा. ऐसी व्यवस्था की जा रही है. उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी (Sugarcane Development Minister Laxmi Narayan Choudhary) ने कहा है कि राज्‍य सरकार ऐसा तंत्र विकसित कर रही है. जिससे किसानों को गन्ने का भुगतान 14 दिनों के बजाय अब 10 दिनों के भीतर किया जा सके.

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एक न्यूज ऐजेंसी को दिये गए साक्षात्कार में चौधरी ने दावा किया कि यूपी में गन्ना किसानों की मुख्य फसल है. यही नहीं खासकर वेस्ट यूपी की तो राजनीति भी गन्ने पर ही आधारित है. उन्होंने बताया कि इस साल, मिलों ने 35,000 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा है और अब तक 29,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के बीच, हाल में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनाव में विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्‍ना उत्‍पादकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और गन्ना किसानों के मसले को भी चुनावी मुद्दा बनाया. सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गन्ने के पैमेंट के दिन और घटाने जा रही है. जानकारी के मुताबिक अब 14 दिनों नहीं, बल्कि 10 दिनों में ही गन्ने का पैमेंट किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा.

कई गुना अधिक भुगतान 
भाजपा के शीर्ष नेताओं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी कई जगह ये कह चुके हैं कि हम पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा गन्ना भुगतान समय से कर चुके हैं. यही नहीं नई व्यवस्था के तहत अब कुल 10 दिनों में ही किसानों का पैमेंट भेजा जाने की खबर है. आपको बता दें कि  योगी समेत अन्य नेताओं ने आंकड़ों के साथ यह दावा किया था कि राज्य सरकार ने 2017 से पहले की सरकारों की तुलना में गन्ना किसानों को कई गुना अधिक भुगतान किया है. मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों में गेहूं खरीद के बाद किसानों को 40,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि किसानों को उनसे धान की खरीद के लिए 60,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. मंत्री ने बताया कि गन्ने के भुगतान को सिस्टम से करने के लिए कई मंत्रियों को भी लगाया गया है. मंत्री कुछ ही दिनों में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे. इसके बाद पैमेंट की रूप-रेखा तैयार की जाएगी.

HIGHLIGHTS

• मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सौंपा पैमेंट को व्यवस्थित करने का टास्क 
• सरकार का दावा पहले के मुकाबले ज्यादा हो रहा गन्ने का भुगतान 

Source : News Nation Bureau