अब राज्य से बेरोजगारी खत्म करेगी UP सरकार, हर परिवार के सदस्य को नौकरी देने की कवायद

family card:  लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में जुट गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि एक बार फिर से फैमिली कार्ड बनाने की  कवायद को तेज कर दिया गया है. यही नहीं अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र के फैमिली कार्ड बनाने में दिये गए लक्ष्य को पूरा कर जल्द आलाधिकारियों को रिपोर्ट सौंपेंगे. बताया जा रहा है कि इसके पीछे सरकार का उद्देश्य बेरोजगारी दर का पता लगाना है. ताकि उसी हिसाब रोजगारों का सर्जन किया जा सके... 

घोषणापत्र में किया था वायदा 
आपको बता दें कि जब 2022 में यूपी की नई सरकार का गठन हुआ था, उसी समय घोषणा की गई थी कि परिवार के हर सदस्य को नौकरी देने के लिए सरकार प्रयासरत रहेगी. जिसके लिए फैमिली कार्ड बनाने की कवायद शुरू की गई थी. साथ ही कहा था कि चुनाव जीतने के बाद ऐसी व्यवस्था की जाएगी. जिसमें कोई घर ऐसा न बचे जहां कोई कमाने वाला न हो. इसी वादे को पूरा करने के लिए सर्वे कार्य कराया जा रहा है.  जिस तरह से ईश्रम कार्ड व हेल्थ कार्ड बनवाए गए थे. ठीक उसी तरह परिवार कार्ड बनावाए जा रहे हैं. ताकि सरकार को पता चल सके राज्य में बेरोजगारी की दर क्या है.  

मिलेगी सटीक जानकारी
दरअसल, सरकार परिवार कार्ड से ये पता लगा सकेगी कि राज्य में कितने परिवार ऐसे हैं, जहां एक भी व्यक्ति कमाने वाला नहीं है. ताकि उसी हिसाब से रोजागरों का सर्जन हो सके. यही नहीं परिवार कार्ड को आधार से लिंक किया जाएगा. इस आधार पर सरकार के पास सटीक जानकारी होगी कि किन परिवारों में एक भी व्यक्ति रोजगार से नहीं जुड़ा हुआ है. परिवार की सामाजिक स्थिति क्या है. इस आधार पर सरकार अपनी विभिन्न रोजगार योजना से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराएगी. हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार कार्ड को लेकर समीक्षा की थी. 

राशन कार्ड को भी माना आधार 
जानकारी के मुताबिक जब तक हर परिवार का फैमिली कार्ड (family card) नहीं बन जाता, तब तक राशन कार्ड को भी बेरोजगारी का आधार माना जाएगा. साथ ही जिस परिवार में पहले सो कोई सरकारी अथवा गैरसरकारी नौकरी पर हैं, उन्हें स्कीम से बाहर रखा जाएगा. हालाकि फैमिली कार्ड सभी परिवारों का बनेगा. फैमिली कार्ड बनाने में प्राथमिक विद्यालय व ब्लॅाक कर्मचारियों की सेवा ली जाएगी. ताकि किसी भी गांव या शहर में कोई भी परिवार छूटे ना. बताया जा रहा है कि यह सरकार की महत्वकांशी योजना है. अधिकारियों को योजना को ठीक  से अमल में लाने के आदेश जारी कर दिये गए हैं. ताकि कोई खामी न बचे.

Source : News Nation Bureau