पेट्रोल-डीजल की कीमतें (Petrol-Diesel Prices) आसमान छू रही हैं. जिसके चलते आम लोगों का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है. कई लोगों ने अपने वाहनों को शोपीस बनाकर खड़ा कर दिया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट (public transport)का साहरा ले रहे हैं. लेकिन सरकार ने लोगों की परेशानी देखते हुए खास प्लान तैयार किया है. हाल ही में नितिन गडकरी (Transport Minister Nitin Gadkari) पानी से चलने वाली कार से संसद पहुंचे थे. इससे उनका साफ संदेश था कि कुछ ही दिनों में देश में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार मार्केट में मिलने लगेंगी. इसके अलावा फ्लेक्स ईंधन व इलेक्ट्रिक कार भी देश में धूम मचा रही हैं. जो पेट्रोल-डीजल की तुलना में बहुत मुफीद है. सरकार ने पेट्रोल-डीजल की निर्भरता (Petrol-Diesel dependency) कम करने का बहुत ही शानदार तरीका इजाद किया है. इस तरीके से लोगों की जेब का बोझ कम हो जाएगा. एक आकंड़ें के मुताबिक जब मार्केट में फ्लेक्स ईंधन व हाईड्रोजन चलित कार पहुंच जाएंगी. उसकी कॅास्ट की अगर बात करें तो महज 20 से 30 रुपए प्रति किमी के आस-पास हो जाएगी.
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दरअसल, हाल ही में केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी हाईड्रोजन चलित कार से संसद पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होने संकेत दिया था कि अब पेट्रोल-डीजल की निर्भरता की ओर कदम बढ़ चुके हैं. बहुत जल्द देश में वैकल्पिक ईंधन से वाहन चलते हुए दिखाई देंगे. इसी बीच उन्होने कहा कि पेट्रोल-डीजल की निर्भरता अब बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है. क्योंकि हमारी बार कार कंपनियों से चल रही है. बात अंतिम दौर में है. जल्द ही देश में फ्लेक्स-ईंधन ( Flex-Fuel ) को लॉन्च किया जाएगा. जिससे आम लोगों को महंगे पेट्रोल - डीजल से निजात मिल जाएगी. फ्लेक्स ईंधन आने के बाद आपकी गाड़ी महज 20 से 30 रुपए प्रति लीटर में दौड़ेगी.
ये है वैकल्पिक ईंधन
आपको बता दें कि फ्लेक्स-ईंधन ( Flex-Fuel) फ्लेक्स-फ्यूल कारों (flex-fuel car) और फ्लेक्स फ्यूल (flex-fuel) की चर्चा हो रही है. आपको बताते हैं आखिरकार फ्लेक्स-फ्यूल (What is flex-fuel) आखिर है क्या ? . फ्लेक्स-फ्यूल के जरिए आप अपनी कार को एथनॉल के साथ मिश्रित ईंधन पर चला सकते हैं. आपको बता दें फ्लेक्स-फ्यूल गैसोलीन और मेथनॉल या एथनॉल के संयोजन से बना एक वैकल्पिक ईंधन है. एक फ्लेक्स-इंजन मूल रूप से एक मानक पेट्रोल इंजन है, इस ईंधन से आपकी कार बहुत ही सस्ते दामों में फर्राटा भरेगी. इसके लिए बस आपको 6 माह का ही इंतजार करना होगा. क्योंकि सरकार की बात कार कंपनियों से चल रही है.
Source : News Nation Bureau