Petrol Diesel Under GST: मोदी 3.0 का गठन हो गया है, लगभग सभी मंत्रियों ने पदभार भी ग्रहण कर लिया है. हरदीप सिंह पुरी को एक बार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. चार्ज संभालते ही पेट्रोलिय मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि "इस बार केंद्र सरकार की कोशिश होगी कि पेट्रोल-डीजल और प्राकृतिक गैस जैसी वस्तुओं को माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के दायरे में लाया जाए,,. इस समय पेट्रोलियम मंत्री के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं.. इससे पहले वित्त मंत्री सीता रमण भी पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के फायदे बता चुकी हैं..
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पहले भी होती रही है चर्चा
पेट्रोल-डीजल जैसे ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने की ये कोशिश नई नहीं है. इससे पहले भी कई बार पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग उठ चुकी हैं..जीएसटी परिषद की लगभग हर बैठक में इस बात को सामने रखा गया है. लेकिन इस पर राज्यों के बीच सहमति अब तक नहीं बन पाई है. जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार के लिए पेट्रोल-डीजल पर लगने वाला वैट आय का मुख्य श्रोत है. ऐसे में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के बाद राज्यों की आय घठ जाएगी. वित्त मंत्री अंतरिम बजट सत्र के दौरान पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से ग्राहकों को फायदा होगा इस तरह की बात कह चुकी हैं. यानि आने वाले बजट में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है...
20% इथेनॉल मिक्स का लक्ष्य
पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात के साथ ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि "सरकार ने 2030 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल के मिक्स का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब इसके अगले साल यानी 2025 तक ही पूरा होने की उम्मीद है,,. इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोलियम सेक्टर की पीएसयू में हिस्सेदारी बेचने के पक्ष में नहीं है. जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को होगा. हालांकि आने वाले बजट में जीएसटी के दायरे में लाने की पूरी उम्मीद है.
HIGHLIGHTS
- मोदी 3.0 के गठन गठन के बाद एक्शन में आए पेट्रोलियम मंत्री
- पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की होती रही है कोशिश
- 20 फीसदी इथेनॅाल मिक्स लक्ष्य रखने की बात
Source : News Nation Bureau