PM Kisan: इसी माह पात्र किसानों के खाते में क्रेडिट होगी 13वीं किस्त, ये जानकारी भी करनी होगी अपडेट

PM Kisan Samman Nidhi: अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि अब सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने के राशन कार्ड अपडेट (ration card update) करना भी अनिवार्य कर दिया गया है. यदि किसी किसान ने राशन कार्ड की जानकारी पीएम किसान सम्मान  निधि के रजिस्ट्रेशन (Registration of PM Kisan Samman Nidhi)में नहीं दी तो हो सकता है उसे भी स्कीम के लाभ से वंचित कर दिया जाए. इससे पहले सरकार ने ई-केवाईसी व भूलेख का सत्यापन करना अनिवार्य किया था. जिसे पूरा न कराने के चक्कर में करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित कर दिया गया था.

योजना में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया कदम 
दरअसल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार की महत्वकांशी योजना है. लेकिन अब इसमें भी फर्जीवाड़े की बू आने लगी है. जिसके चलते विभाग आए दिन स्कीम के रजिस्ट्रेशन में कुछ न कुछ बदलाव ला रहा है. ताकि पात्र किसान को योजना का लाभ मिल सके. सबसे पहले सरकार ने ई-केवाइसी शुरू की. इसके भूलेख का सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया. इसके बाद राशन कार्ड को अपडेट करना अनिवार्य किया है.  बताया जा रहा है कि 13वीं किस्त पहले यह नियम लागू किया गया है. इसलिए सभी पात्र किसान रजिस्ट्रेशन में राशन कार्ड भी अपडेट कर दें.

2 हेक्टेयर से कम जमीन होना जरूरी 
आपको बता दें कि सरकार इन नियमों को लागू करके संबंधित किसान की आर्थिक स्थिति का पता लगाना चाहती है. क्या पीएम किसान सम्मान निधि का लाभार्थी किसान वास्तव में इसका हकदार है? इसलिए सरकार ने पहले ई-केवाइसी, इसके बाद भूलेख का सत्यापन और राशन कार्ड को अपडेट करना अनिवार्य किया है. क्योंकि इस समय भी करोड़ों ऐसे किसान हैं  जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है.

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अधूरे दस्तावेजों की वजह से हो रही देरी
जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त आने सिर्फ इसलिए ही देरी होती है. क्योंकि जरूरी दस्तावेज किसान समय से पूरे नहीं करते. इसलिए यदि आप 13वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो ई-केवाइसी, भू-सत्यापन और राशन कार्ड समय से अपडेट कर दें. अन्यथा 13वीं किस्त से वंचित कर दिया जाएगा.

HIGHLIGHTS

• 2 हेक्टेयर से कम जमीन के मालिक ही हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के असली हकदार
•  सरकार ने योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए  बदले कई नियम
•  भू-अभिलेख का सत्यापन कराना भी अनिवार्य, गलत दस्तावेज कर सकते हैं किस्त से वंचित 

Source : News Nation Bureau