PM KISAN निधि की 11वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट, इस दिन खाते में क्रेडिट होंगे पैसे

PM KISAN Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi)सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक है. स्कीम के तहत सरकार देश के किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपए ट्रांसफर (annually 6000 rupees transfer) करती है. जिसे तीन किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है. हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जनवरी को देश के करोड़ों किसानों के खाते में 10वीं किस्त ट्रांसफर की है. अभी भी लाखों किसान ऐसे छूट गए हैं जो पात्र होने के बावजूद भी 10वीं किस्त का लाभ नहीं ले सके हैं. अब सरकार ने 11वीं किस्त (11th installment)को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. अगर आप भी इस किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि क्या आपका केवाइसी हो गया है. यदि नहीं तो आप भी 11वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं.

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आपको बता दें कि वैसे तो हर वित्त वर्ष में पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है. किस्त किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है. लेकिन किसी वजह से 10वीं किस्त लेट हो गई थी. इसलिए 11वीं किस्त को सरकार समय से पात्र किसानों के खाते में ट्रांसफर करना चाहती है. इसलिए एक बार फिर पात्र किसानों को योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने व जिनके खाते में किस्त नहीं पहुंच रही है, उन्हे केवाइसी कराने की सरकार ने अपील की है.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया
इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना काफी आसान है. आप ऑनलाइन घर बैठे ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं. इसके अलावा आप पंचायत सचिव या पटवारी या स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा आप खुद भी इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. साथ ही पीएम सम्मान निधी की आधिकारिक वैबसाइट पर जाकर आप खुद भी केवाइसी और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. अब आपको बता दें कि 11वीं किस्त बहुत जल्द यानि मार्च के लास्ट तक पात्र किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

HIGHLIGHTS

• 1 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने 10वीं किस्त करोड़ों किसानों के खाते में की ट्रांसफर
• 11वीं किस्त को लेकर असमंजस में किसान, सरकार ने किया स्पष्ट
• किस्त का लाभ लेने के लिए केवाइसी कराना अनिवार्य, नहीं तो अटक सकती है 11वीं किस्त 

Source : News Nation Bureau