PM Kisan yojna: अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि 17वीं किस्त को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. आचार संहिता से पहले ही विभाग ने 17वीं किस्त को लेकर लाभार्थियों की सूची तैयार की बात कही जा रही थी. बताया जा रहा है कि जून माह में 17वीं किस्त किसानों के खाते में डाल दी जाएगी. हालांकि सरकार की और से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन सूत्रों का दावा है कि आचार संहित लगने से पहले ही विभाग ने लाभार्थियों की सूची बनाना शुरू कर दिया है. आपको बता दें कि विगत 28 फरवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी ने पात्र किसानों के खाते में डीबीटी माध्यम से 16वीं किस्त के 2000 रुपए जमा किये थे..
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सिर्फ इतने किसानों को मिली थी 16वीं किस्त
दरअसल, 28 फरवरी को ही पीएम मोदी ने पात्र किसानों के खाते में 16वीं किस्त की धनराशि भेजी थी. लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने इस बार 9 करोड़ किसानों को किस्त का पैसा भेजा था. जबकि कुल रजिस्ट्रेशन 12 करोड़ के आसपास थे. इसका मतलब है कि 3 करोड़ किसान 16वीं किस्त का लाभ पाने से वंचित रह गए थे. यदि आप भी वंचित किसानों की लिस्ट में हैं तो समय रहते सरकार द्वारा बताए गए नियमों को फॅालो कर लें. क्योंकि यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो 17वीं किस्त के लाभार्थियों की सूची से भी आपका नाम बाहर कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के लघु एवं सिमांत किसानों को सालाना 6 हजार रुपए का लाभ दिया जाता है. जिसमें 2000-2000 रुपए की किस्त तिमाही किसानों के खाते में डाली जाती है.
किस्त पाने के करें ये काम
आपको बता दें कि यदि आपके खाते में अभी तक भी 16वीं किस्त का लाभ नहीं पहुंचा है तो समझ लें कि आपको लाभार्थियों की सूची से निकाल दिया गया है. यदि आप योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो भूलेख सत्यापन और ईकेवाईसी का काम जरूर निपटा लें. साथ ही अपने बैंक खाते को आधार से भी अवश्य लिंक करा लें. अन्यथा लाभ से वंचित रह सकते हैं. आपको बता दें कि आप आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in, सीएससी सेंटर से या बैंक जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं.
HIGHLIGHTS
- 28 फरवरी को ही पात्र किसानों के खाते में भेजी गई थी 16वीं किस्त
- इस बार करीब 3 करोड़ किसान रह गए थे 16वीं किस्त से वंचित
- 17वीं किस्त को लेकर बनने लगी लिस्ट, इन्हें फिर रखा जाएगा लाभार्थियों की सूची से बाहर
Source : News Nation Bureau