PM Kishan Yojna Update: अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान योजना का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि 17वीं किस्त को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. बताया जा रहा है कि आचार संहिता हटते ही सबसे सबसे पहले पीएम निधि की 17वीं किस्त खाते में ट्रांसफर की जाएगी. हालांकि विभागीय अधिकारियों का मानना है कि जिन किसानों ने अभी तक सरकार द्वारा जारी नियमों को अभी तक फॅालो नहीं किया है. तुरंत कर लें अन्यथा इस बार भी उन्हें लाभार्थियों की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा. आइये जानते हैं कौनसे वे नियम हैं. जिन्हें फॅालो करना जरूरी है.
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28 फरवरी को हुई थी जारी
आपको बता दें कि सरकार ने 16वीं किस्त किसानों के खाते में 28 फरवरी को ट्रांसफर की थी. लेकिन उस वक्त भी लगभग 3 करोड़ किसान योजना के लाभ से वंचित रह गए थे. ऐसा ही 15वीं किस्त के दौरान हुआ था. यदि पात्र किसान 17वीं किस्त से वंचित नहीं रहना चाहते हैं तो तीन नियमों को फॅालो करना जरूरी है.. सबसे पहले किसानों को ई केवाईसी पूरी करवानी है. किसान इसके लिए सरकार द्वारा जो फेस एप लॅान्च किया है. उसके माध्यम से भी ईकेवाईसी कर सकते हैं. साथ ही सीएसी सेंटर जाकर भी योजना का केवाईसी करा सकते हैं.
ये काम करना भी जरूरी
साथ ही यदि किसी भी लाभार्थी किसान ने भूलेख सत्यापन नहीं कराया है तो तुरंत करा लें. अन्यथा ऐसे किसानों को भी लाभार्थियों की सूची से बाहर करने की बात चल रही है.. क्योंकि देश में लाखों ऐसे किसान स्कीम का लाभ ले रहे थे, जिन्होने जमीन को बेच दिया है. इसलिए भूलेख सत्यापन शुरू कराया गया. ताकि पात्र किसानों को योजना से जोड़ा जा सके. इसके अलावा आधार से खाते को लिंक जिन किसानों ने नहीं किया है. वे भी करां ले, क्योंकि हो सकता है इस वजह से भी आप 17वीं किस्त से वंचित रह जाएं..
आचार संहिता की वजह से विलंब
17वीं किस्त जारी करने को लेकर सभी तैयारी पूरी की जा रही हैं. जानकारी के मुताबिक 4 जून को आम चुनवों का रिजल्ट घोषित होना है. इसके बाद लगभग 20 जून तक नई सरकार का गठन हो जाएगा. बताया जा रहा है कि जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम वीक में पीएम निधि के तहत मिलने वाली 17वीं किस्त जारी हो जाएगी.. हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा किस्त को लेकर नहीं की गई है.
HIGHLIGHTS
- आचार संहिता की वजह से हो रहा किस्त में विलंब
- समय रहते सभी लाभार्थी कर लें नियमों को फॅालो
Source : News Nation Bureau