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Post Office: शादीशुदा लोगों के लिए अच्छी खबर, इस स्कीम से हर माह मिलेंगे 4950 रुपए

Post Office scheme: अगर आप शादीशुदा हैं और निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. क्योंकि पोस्ट ऑफिस की एमआईएस (MIS) स्कीम खासकर शादीशुदा लोगों के लिए बनाई गई है.

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर ( Photo Credit : News Nation)

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Post Office scheme: अगर आप शादीशुदा हैं और निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. क्योंकि पोस्ट ऑफिस की एमआईएस (MIS) स्कीम खासकर शादीशुदा लोगों के लिए बनाई गई है. जिसमें छोटा सा निवेश करने के बाद ही आप लगभग 4950 रुपए मंथली इंकम के हकदार बन जाते हैं. यही नहीं इसका मैय्योरिटी पीरियड भी बहुत ही कम है. इस स्कीम की एक और खूबी है इसमें पति और पत्नी दोनों मिलकर भी ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं. महज पांच साल के बाद आपकी पॅालिसी मैय्चोर हो जाती है. जिसके बाद आप अपनी कुल रकम भी निकाल सकते हैं. साथ ही पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम में पैसा 100 फीसदी सेफ भी रहता है.

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आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में सिंगल अकाउंट से अधिकतम 4 लाख 50 हजार रुपये का निवेश किया जा सकता है. अगर पति-पत्नी ज्वॉइंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो इसमें अधिकतम 9 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है. इस स्कीम के तहत आपको फिलहाल 6.6 फीसदी की ब्याज दी जा रही है. वहीं इसमें किया गया निवेश 5 साल बाद मैच्योर होता है. जिसे आप दो बार 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं. पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में एडल्ट या माइनर के नाम से अकाउंट ओपन कराया जा सकता है.

ऐसे मिलेंगे 4950 रुपए 
अगर पति-पत्नी ज्वॉइंट अकाउंट में 9 लाख रुपये जमा करते हैं तो इस पर 6.6 फीसदी की दर से सालाना 59,400 रुपये की ब्याज मिलती है. इसे 12 महीने में बांटे तो हर महीने 4,950 रुपये की ब्याज मिलेगी. वहीं अगर आप इस अकाउंट को प्री-मैच्योर कराते हैं तो 3 साल पर डिपॉजिट अमाउंट का 2 फीसदी काटकर वापस किया जाता है. वहीं 3 साल बाद केवल 1 फीसदी रकम काट कर वापस की जाती है. इसलिए मंथली इंकम स्कीम हर तरह से खाता धारक को प्रोफिट की गारंटी देती है. साथ ही इस पर शेर बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई फर्क नहीं पड़ता.

HIGHLIGHTS

  • पति-पत्नी मिलकर खुलवा सकते हैं ज्वाइंट अकाउंट 
  • महज पांच साल का होता है मैय्योरिटी पीरियड
  • पूरी तरह जोखिम से बाहर होता है आपका निवेश 

Source : News Nation Bureau

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