Ration Card Latest News: आज देश में करोड़ों लोग राशन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली सेवा का लाभ ले रहे हैं. लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक देश में लगभग 2 करोड़ राशन कार्ड रद्द करने की सूचना सामने आई है. राज्यसभा में सांसद सुशील कुमार मोदी के सवाल के बाद बड़ी जानकारी सामने आई है. जिनके सवाल पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति (Sadhvi Niranjan Jyoti) ने बड़ी जानकारी साझा की है. जिसमें उन्होने बताया है कि देशभर में 2017 से लेकर 20-21 तक पिछले पांच साल में डुप्लीकेट, अपात्र और जाली कुल 2 करोड़ 41 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए हैं. उन्होंने बताया कि अकेले बिहार राज्य में सात लाख 10 हजार राशन कार्ड रद्द हुए हैं. साथ ही अभी भी पात्र राशन कार्ड धारकों का डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है.\
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उन्होने सवाल का जवाब देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 1.42 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए गए हैं. इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में 21.03 लाख राशन कार्ड को कैंसल किया गया है. रद्द होने वाले सभी राशन कार्ड कहीं न कहीं फर्जी रूप से बनाए गए थे. जो अपात्र होते हुए भी राशन वितरण प्रणाली का लाभ ले रहे थे. केन्द्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि यदि पात्र लोग ही राशन वितरण सेवा का लाभ लें तो यह सेवा और लंबी चल सकती है. योजना में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब विभाग भी राशन कार्डों का वैरीफिकेशन करा रहा है. जिसके बाद कुछ और राशन कार्ड भी रद्द हो सकते हैं.
वसूली करने की खबर वायरल
इससे पहले यूपी में राशन कार्ड धारकों के कार्ड सरेंडर करने की खबर सोशल मीडिया खूब वायरल हुई थी. इस खबर में दावा किया जा रहा था कि अपात्र राशन कार्ड धारकों को तहसील पर जाकर राशन कार्ड सरेंडर करना है. वरना सरकार की तरफ से उनसे राशन की वसूली की जाएगी. हालांकि बाद में सरकार की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण देते हुए बताया गया कि यूपी की योगी सरकार ने ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया है. बाकायदा आलाधिकारियों ने खबर को झूठ करार देकर लोगों से न डरने की अपील की थी. क्योंकि लोगों के मन में एक भय बैठ गया था कि क्या वास्तव में अब उन्हें लिया हुआ राशन वापस करना होगा.
HIGHLIGHTS
- सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने संसद में बताई वजह
- अकेले यूपी से 1.42 करोड़ राशन कार्ड रद्द होने की खबर
- सोशल मीडिया पर भी राशन कार्ड सिरेंडर करने की खबर खूब हुई थी वायरल
Source : News Nation Bureau