Ration Card: अब इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन, बदल गए नियम

Ration Card: अगर आप भी फ्री राशन कार्ड स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि राशन लेने के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है. नए नियमों के तहत सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों (Eligible) के लिए कई नियम अब बनाए गए हैं.

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Sunder Singh
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file photo( Photo Credit : News Nation)

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Ration Card: अगर आप भी फ्री राशन कार्ड स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि राशन लेने के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है. नए नियमों के तहत सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों (Eligible) के लिए कई नियम अब बनाए गए हैं. यही नहीं राज्‍य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है. आपको बता दें कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, इस समय देशभर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्‍योरिटी एक्‍ट (National Food Security Act-NFSA) का लाभ उठा रहे हैं. इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्‍न हैं. अब ऐसे लोगों के सरकारी राशन पर कैंची चलने वाली है. प्रमाणिकता के बाद सरकार ऐसे लोगों का राशन कार्ड रद्द करने वाली है.

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क्यों पड़ी जरूरत
इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि मानकों में बदलाव को लेकर राज्‍यों के साथ बैठक की जा रही है. राज्‍यों द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं. जल्दी ही ये मानक फाइनल कर दिए जाएंगे. नए मानक लागू होने के बाद केवल पात्र व्‍यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोग लाभ नहीं पा सकेंगे. यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्‍यान में रखते हुए किया जा रहा है. नियमों में बदलाव करने का मुख्य उद्देश्य राशन में हो रही बंदरबाट से है. क्योंकि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बिना पात्र होते हुए हुए भी फ्री राशन स्कीम का लाभ निरंतर उठा रहे हैं. 

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खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक अब तक 'वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना' 32 राज्‍यों और यूटी में लागू हो चुकी है. करोड़ों लाभार्थी यानी एनएफएसए (NFSA) के तहत आने वाली 86 फीसदी आबादी इस योजना का लाभ ले रही है. प्रति माह करीब 1.5 करोड़ लोग एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर जाकर भी लाभ ले रहे हैं. सरकार ऐसे लोगों को चिंहित करा रही है, साथ ही ऐसे लोगों का राशन रोकने वाली है. पंचायत स्तर पर ऐस लोगों का डाटा तैयार करा रहा है.

Source : News Nation Bureau

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