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Ration Card Rule: 23 लाख परिवारों को सिर्फ गेंहू-चावल ही नहीं, अब ये सामान भी मिलेंगे मुफ्त

Free Ration Scheme 2023: अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब अन्मुलन योजना (Pradhan Mantri Garib Anmulan Yojana)के तहत मिलने वाले गेंहूं, चावल का लाभ उठा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि उत्तराखंड की राज्य सरकार ने गेंहू, चावल के साथ कुछ अन्य खाद्य पद

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

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Free Ration Scheme 2023: अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब अन्मुलन योजना (Pradhan Mantri Garib Anmulan Yojana)के तहत मिलने वाले गेंहूं, चावल का लाभ उठा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि उत्तराखंड की राज्य सरकार ने गेंहू, चावल के साथ कुछ अन्य खाद्य पदार्थों को मुफ्त करने की घोषणा की है. बताया जा रहा है कि विगत माह ही केन्द्र सरकार ने योजना (central government scheme)को 31 दिसंबर 2023 तक चलाने की घोषणा की थी. आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य की धामी सरकार ने अपनी ओर से योजना में एडऑन किया है. जिसके तहत राज्य के लगभग 23 लाख परिवारों (23 lakh families)को सीधा फायदा होने वाला है. 

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इन्हें मिलेगा फायदा
खाद्य विभाग के मुताबिक फिलहाल केन्द्र सरकार  की योजना के मुताबिक गरीब परिवारों को गेंहूं और चावल मिलता है. लेकिन उत्तराखंड राज्य ने इसमें चीनी, चना व नमक को फ्री देने की घोषणा की है. यही नहीं स्कीम का लाभ राज्य के 23 लाख परिवारों को मिलेगा. हालांकि सरकार पर 65 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा. बताया जा रहा है कि स्कीम का लाभ परिवारों को इसी माह से मिलना शुरू हो जाएगा. 

चीनी पर सब्सिडी का प्रावधान 
इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ खाद्य पदार्थों पर उत्तराखंड सरकार सब्सिडी देगी.  चीनी पर प्रतिकिलो 10 रुपए सब्सिडी का सुझाव किया गया है. नमक व चना पूरी तरह मुफ्त देने के लिए कहा गया है. वहीं कार्ड धारकों को चेतावनी देते हुआ बताया है कि यदि किसी ने पिछले 6 माह से फ्री राशन नहीं लिया है, तो ऐसे सभी कार्डों को रद्द किया जाएगा. वहीं ये भी बताया गया है कि राशन कार्ड पोर्टेबल्टी के लिए भी जल्द फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है. जिसके बाद एक देश, एक राशन वाले मुद्दे पर काम हो सकेगा.

HIGHLIGHTS

  • इसी माह से पात्र परिवार उठा सकेंगे बदले हुए नियमों का फायदा
  • कुछ खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी देने का भी प्रावधान

Source : News Nation Bureau

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