Ration Card New Rule: इन राशन कार्ड धारकों (Ration Card Holder)के लिए बुरी खबर है. क्योंकि कुछ राशन कार्ड धारकों को अपना राशन कार्ड सिरेंडर करना होगा. ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने राशन कार्ड नियमों में बदलाव किया है. आपको बता दें कि कोरोना महामारी (Covid-19) के दौरान सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देना शुरू कर दिया था. सरकार की तरफ से शुरू की गई यह व्यवस्था सिर्फ गरीब परिवारों के लिए बनाई गयी थी. लेकिन कुछ राशन कार्ड धारक पात्र ने होने के बावजूद भी राशन उठा रहे हैं. जिन्हें चिंहित किया जा रहा है. अब सरकार ऐसे लोगों की लिस्ट जारी करने वाली है. साथ ही पहली बार उनसे खुद ही राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की है. यदि वे इसके बावजूद भी योजना का लाभ लेते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी.
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ये है नियम
अगर किसी के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की पारिवारिक आय है, तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा. यदि राशन कार्ड को सरेंडर नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों का कार्ड जांच के बाद रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. इतना ही नहीं जब से वह राशन ले रहा है, तब से राशन की वसूली भी की जाएगी.
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खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक अब तक 'वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना' 32 राज्यों और यूटी में लागू हो चुकी है. करोड़ों लाभार्थी यानी एनएफएसए (NFSA) के तहत आने वाली 86 फीसदी आबादी इस योजना का लाभ ले रही है. प्रति माह करीब 1.5 करोड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भी लाभ ले रहे हैं. सरकार ऐसे लोगों को चिंहित करा रही है, साथ ही ऐसे लोगों का राशन रोकने वाली है. पंचायत स्तर पर ऐस लोगों का डाटा तैयार करा रहा है.
Source : News Nation Bureau