Scrap Policy: अब इन पुराने वाहनों के खिलाफ एक्शन में सरकार, सीधे कबाड़ में होंगे तब्दील

scrap policy Update: देश में बढ़ते पॅाल्यूशन (increasing pollution)को लेकर एक बार फिर केन्द्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. स्क्रैप पॅालिसी के तहत ऐसे वाहनों को सीधे कबाड़ में तब्दील करने के लिए कहा गया है. साथ ही कहा कि रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल कराने के लिए 8 गुणा तक चार्ज देना होगा.  बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर से सटे राज्यों के परिवहन अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि दिल्ली के कुछ इलाकों का एक्यूआई लेवल खतरे से ऊपर पहुंच गया है.. 

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कबाड़ में तब्दील करने की प्लानिंग

इसके पीछे सरकार का तर्क है कि दिल्ली एनसीआर में रहना अब मुश्किल हो गया है.  प्रति साल दो माह तो ऐसे आते हैं जब दिल्ली में सांस तक लेना दुभर हो जाता है. इसलिए 10 साल पूरे करने वाले डीजल वाहन व 15 साल पूरे करने वाले पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप पॅालिसी के तहत धवस्त करने की प्लानिंग की जा रही है. हालांकि ये अभियान कब से शुरू किया जाएगा इसके लिए कुछ तिथि निर्धारित करने का ऐलान अभी तक नहीं  हुआ है.  लेकिन बताया जा रहा है कि सभी दिल्ली से सटे सभी राज्यों को भी अपने यहां कार्रवाई के लिए निर्देशित करने के लिए कह दिया गया है.. 

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5000 रुपए शुल्क तय

पॅालिसी के तहत जिन वाहन संचालकों के वाहनों की उम्र 15  साल पूरी कर चुकी है. उन्हें आरसी रिन्यू  कराने के लिए लगभग 8 गुणा चार्ज संबंधित आरटीओ ऑफिस में जमा करना होगा. इसके लिए चार पहिया वाहनों के लिए 5000 और दो पहिया वाहनों के लिए 1000 रुपए चार्ज फिक्स करने की भी बात चल रही है. वहीं किन-किन राज्यों में पॅालिसी को प्रमुखता से लागू किया जाना है . इसके बारे अभी कुछ साफ निर्देशन नहीं मिला है.

HIGHLIGHTS

• दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॅाल्यूशन को लेकर गंभीर हुई सरकार
• दिल्ली के कुछ इलाकों में 800 के  पार पहुंचा एक्यूआई लेवल
• केन्द्र व राज्य सरकार संयुक्त रूप से करेगी पुराने वाहनों पर कार्रवाई

Source : News Nation Bureau