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Fake Loan App का खेल हुआ खत्म, RBI कसने जा रहा है शिकंजा

सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म पर सैंकड़ों ऐसे लोन एप हैं, जो लोगों को चूना लगाने के लिए ही तरह-तरह के विज्ञापन करते रहते हैं. अब ऐसे एप को इनएक्टीव करने के दिन आ गए हैं. आरबीआई ऐसे एप के खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाला है.

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

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Fake Loan App Ban: जैसे-जैसे आधुकनिकता की दौड़ लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है, वैसे ही साइबर फ्रॅाड के केस भी बढ़े हैं. लेकिन अब लोगों को फेक लोन एप फ्रॅाड से छुटकारा मिलने जा रहा है. आरबीआई ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कुछ जरूरी नियम बनाने जा रहा है. जिसके बाद फेक लोन एप आपको चूना लगाने अक्षम हो जाएंगे. क्योंकि बहुत जरल्द आरबीआई इन पर शिंकजा कसने जा रहा है. जिसके बाद फर्जी लोन एप की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. आइये जानते हैं आरबीआई के नए नियमों के बारे में, क्या है गाइडलाइन? 

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RBI बना रहा सिस्टम 
आरबीआई के मुताबिक, जो भी बैंक एप बैंकिंग रेगुलेटरी सिस्टम से नहीं जुड़े होंगे उन्हें इनएक्टिव कर दिया जाएगा. यानि बिना रेगुलेटरी से जुड़े कोई भी लोन एप किसी को पैसा नहीं दे सकेगा. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरबीआई ने अभी हाल ही में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को अपने अपने ऐप की लिस्ट शेयर करने को कहा था. जिसमें काफी कंपनियों ने लिस्ट शेयर नहीं की है. ताजा जानकारी के मुताबिक जो भी एप सिस्टम से मैच नहीं खाता है उसे पूरी तरह इनएक्टीव कर दिया जाएगा. ताकि आम लोगों की जेब पर डाका न डाला जा सके... हालांकि अभी आरबीआई इस पर काम कर रहा है. जल्द ही अमल में लाने की तैयारी की जा रही है.. 

लोन कंपनियों पर कार्रवाई 
आपको बता दे कि पिछले दिनों ऐसी ही कुछ फर्जी लोन कंपनियों पर आरबीआई ने कार्रवाई भी की थी. लेकिन अब चीनी लोन एप के कुछ केस सामने आए हैं. जिसके बाद रिजर्व बैंक ने फिर से ऐसी कंपनियों पर शिकंजा कसने की बात कही है. आरबीआई के मुताबिक कुछ लोग ग्रुप बनाकर भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को लुभावने ऑफर देकर ठग रहे हैं. ऐसे सभी लोन एप को इनएक्टीव कर दिया जाएगा. ताकि लोगों इनके चुंगल से बचाया जा सके..

HIGHLIGHTS

  • रोजाना हजारों लोगों को चूना लगा देते हैं फेक लोन एप 
  • सोशल मीडिया के माध्यम लोगों को देते हैं लुभावने ऑफर 
  • नए नियमों के मुताबिक फेक लोन एप होंगे इनएक्टीव 

Source : News Nation Bureau

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