UP Budget 2022: गुरूवार को विधानसभा में यूपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया. बजट में एलपीजी सिलेंडर सहित कई जनहित की घोषणाएं की गई. बजट कुल 6.15 लाख करोड़ का पेश किया गया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना में विधानसभा में बजट पेश किया. आपको बता दें कि बजट में किसानों की बिजली का बिल हाफ करने सहित पेंशन, युवाओं को रोजगार सहित तमाम जनहित की योजनाओं की घोषणाएं की गई. योगी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सालाना उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को दो मुफ्त सिलेंडर दिये जाएंगे. इसके तहत महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा.
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बिजली बिल में 50% की छूट
वित्त वर्ष 2022-23 का के दौरान ऐलान किया गया कि निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि चीनी मिल स्थापना के लिए 380 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है. वहीं बांदा कृषि विवि के लिए 8 करोड़ 58 लाख का प्रस्ताव है. वहीं दुग्ध उत्पादकों के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू होगा. मथुरा में 3 हजार लीटर का नया डेरी प्लांट लगेगा.
छात्रों को निशुल्क यनिफॉर्म
स्कूल चलो अभियान में 2 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्य है. समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18670 करोड़ की व्यवस्था का प्रस्ताव है. निशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 370 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है. वहीं किसानों को कोऑपरेटिव कर्ज के लिए 300 करोड़ का प्रस्ताव है. यूपी सरकार ने अपने बजट के दौरान वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी है. वहीं प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेजों पर 2100 करोड़ के रुपये का खर्च किया जाएगा. वहीं आशा कार्यकर्ताओं के लिए 300 करोड़ का बजट पेश किया गया है.
किसानों के लिए बड़े ऐलान
15 हजार सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी. साथ लघु सिंचाई योजना के तहत 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. 2022-23 में 60.3 लाख क्विंटल बीज बांटा जाएगा. पीएम किसान योजना के तहत प्रदेश पहले नंबर पर रहा है. गन्ना भुगतान के लिए 1 हजार करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई है. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन कोरिडोर बनाया जाएगा. आपको बता दें कि कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है. आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ की व्यवस्था का प्रस्ताव है. वहीं बनारस और गोरखपुर में भी मेट्रो रेल शुरू होगी. बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है.
पर्यटन स्थलों को बढ़ावा
राम जन्मभूमि मंदिर सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़, अयोध्या में जनसुविधाओं और पार्किंग के लिए 209 करोड़, वाराणसी में गंगा तट से काशी विश्वनाथ तक सड़क के लिए 77 करोड़, बनारस में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़, अयोध्या में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में इस बजट को मायाजाल करार दिया है.