PM Kisan Scheme: हाल ही में केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 9.4 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए की 18वीं किस्त भेजी है. लेकिन शायद ही कुछ किसानों को पता है कि सरकार की और किसानों को व्यापारी बनाने को लेकर भी योजना चलाई जाती है. जिसका नाम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन योजना है. योजना के तहत किसानों के खाते में 15 लाख रुपए एकमुश्त भेजे जाते हैं. 11 किसानों की एक कंपनी बनाई जाती है.. हालांकि एफपीओ योजना पुरानी है. लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं..जरूरू डॅाक्यूमेंटेशन के बाद संबंधित समूह के नाम पात्र पाए जाने पर पैसा भेजा जाता है.
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किसानों को व्यापार से जोड़ना उद्देश्य
केन्द्र सरकार ने किसानों को व्यापार से जोड़ने के उद्देश्य से फपीओ स्कीम (PM Kisan FPO Scheme) शुरु की थी. ताकि किसान भी ज्यादा पैसा कमा सके. इसके लिए सरकार ने कुछ शर्त रखी थी. जिसमें किसानों को 15 लाख रुपए का लोन देने का प्रावधान किया गया था. लेकिन यह लोन किसी एक किसान के खाते में नहीं डाला जाएगा. बल्कि 11 किसानों की रजिस्टर्ड कंपनी के ज्वाइंट अकाउंट में ये पैसा डाला जाना है. लेकिन सूत्रों का दावा है कि योजना के तहत मिला पैसा सरकार को वापस भेजना पड़ रहा है. क्योंकि किसानों को एफपीओ योजना में दिलचस्पी नहीं है...
कृषि संबंधी करना होगा व्यापार
अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 11 किसानों का एक समूह बनाना होगा. यही नहीं यह 11 किसान सबकी सहमति के बाद कृषि संबंधि व्यापार का प्रपोजल बनाकर विभाग को भेजेंगे. जिसके बाद विभाग द्वारा किसानों की कंपनी व सत्यता को जांचने के बाद सरकार उनके ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए का अमाउंट भेजती है. यदि आपकी कंपनी ग्रो करती है तो सरकार द्वारा आपको स्कीम के तहत सब्सिडी भी देती है. याद रहे ये सरकार द्वारा दिया जाने वाला लोन है. जिसे आसान किस्तों में चुकाना होता है..
कैसे करें आवेदन
स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट https://www.enam.gov.in पर विजिट करना होगा. इसके बाद होम पेज पर एफपीओ के ऑप्शन पर क्लिक करें. अब आप 'रजिस्ट्रेशन' के ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद खुलने वाले पेज पर पूरी डिटेल्स फिल करें. इसके बाद आप पासबुक या फिर कैंसिल चेक और ID Proof को स्कैन करके अपलोड करें. ये सभी काम पूरा करने के बाद फॅार्म को सब्मिट कर दें. इसके बाद आपको स्वयं संपर्क कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.