करोड़ों किसानों की समस्या पलभर में हुई खत्म, 2 लाख रुपए का होगा सीधा फायदा, 14 साल बाद मिला मौका

Land Mutation For Farmers:  अगर आप किसान हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि दिल्ली सरकार ने लाखों किसानों की समस्या को एक पल में खत्म कर दिया है. लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना लगभग दो लाख किसानों को 2 लाख रुपए का सीधा फायदा कराने वाली घोषणा की है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही फैसले लेते हैं. आपको बता दें कि दिल्ली में रहने वाले किसानों को अब उनकी जमीन का मालिकाना हक देने का तरीका बदल दिया है.. आपको बता दें कि अभी तक दिल्ली में किसानों को मालिकाना हक देने के लिए तमाम चक्कर काटने पड़ते थे. 

क्या होगा लैंड म्यूटेशन से किसानों को फायदा

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दिल्ली के 100 शहरीकृत गांव के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है. एलजी ने शहरीकृत गांव की जमीन के मालिकाना हक को लेकर नियमों में बदलाव किया है. अब इन किसानों को अपनी कृषि भूमि पर लैंड म्यूटेशन यानी विरासत के आधार पर मालिकाना हक मिलेगा. आपको बता दें कि आज से 12 गांवों में म्यूटेशन का काम शुरू हो गया है. आपको बता दें कि एलजी के निर्णय से पूरे दो लाख किसानों को फायदा मिलेगा. यही नहीं गावों में शिविर लगाकर म्यूटेशन कराया जाएगा..  इन शिवरों में डीएम और एसडीएम देखरेख करेंगे. दिल्ली के लोग ने दिल्ली के सांसदों को भी इन शिवरों में चेकिंग करने के लिए आग्रह किया है. 

14 साल बाद मिला फायदा

आपको बता दें कि कृषि भूमि के लिए म्यूटेशन पिछले 14 साल से यानी साल 2010 से बंद था. "म्यूटेशन ना होने की वजह से बहुत से किसानों को काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ा. अपनी जमीन होते हुए भी किसान इस जमीन पर लोन नहीं ले सकते थे. किसानों को हुई परेशानी के लिए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने उनसे इस बात के लिए माफी भी मांगी. म्यूटेशन शुरू होने के बाद अब 100 गांव के तकरीबन 2 लाख किसानों को खेती की जमीन पर विरासत के आधार पर मालिकाना हक मिलेगा,,. 

ये आती थी समस्या

दरअसल जब किसी किसान की मृत्यु हो जाती थी. उस वक्त बच्चे को अपनी जमीन नाम कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी.  उसे तमाम दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे. इस काम को काफी पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था. एलजी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया इसके लिए अब गांव में शिविर लगाए जाएंगे. जिनकी देखरेख जिला अधिकारी करेंगे.  यही नहीं क्षेत्रीय विधायक और सासंदों का भी इसमें पूरा दखल रहेगा.