राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. सरकार ने प्रदेश के 34 हजार विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू परिवारों को मुफ्त भूखंड देने का निर्णय लिया है. फैसलों को इन समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा.
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परिवार को आत्मनिर्भर बनाया जाए
पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि हम उन परिवारों को चिन्हित कर चुके हैं. दो अक्टूबर 2024 को उन्हें जमीन का मुफ्त पट्टा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि समुदाय सदियों से उपेक्षित है. उनके पास अपना खुद का आशियाना नहीं था. सरकार का लक्ष्य है कि इन परिवार को आत्मनिर्भर बनाया जाए. इन्हें मुख्यधारा में लाया जाए. पट्टा वितरण दो अक्टूबर को होगा. राजस्थान सरकार की योजना से 32 घुमंतू जातियों को लाभ मिलेगा.
रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक परिवार को अधिकतम 300 वर्गमीटर का पट्टा दिया जाएगा, जिसपर लिखा होगा कि यह खरीदने और बेचने के लिए नहीं है.
आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की कुल जनसंख्या का करीब छह से आठ प्रतिशत हिस्सा विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू समुदाय का है. इन समुदाय के लोगों के पास पहचान पत्र नहीं हैं, जिस वजह से इन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था.
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सरकार का कहना है कि इन समुदाय ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्हें सम्मानित करने की आवश्यकता है. इस योजना से समुदाय के लोगों को अपना घर बनाने और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा. राजस्थान सरकार का फैसला, उपरोक्त जातियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है.
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