लो जी...अब राशन कार्ड योजना में हुआ बड़ा फेरबदल, सरकार ने दो मिनट में बदल दिया राशन वितरण का तरीका

Ration Card Rule: केंद्र और राज्य सरकारें देश के हर वर्ग और श्रेणी को ध्यान में रखकर कई योजनाएं चलाती है. इन योजनाओं के पीछे सरकार का लक्ष्य देश के गरीब व पिछले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना होता है.  क्योंकि भारत में आज भी बड़ी आबादी दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने में अक्षम है, यही वजह है कि सरकार ने ऐसे लोगों के लिए फ्री राशन स्कीम शुरू की हुई है. देशवासियों को यह राशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की तहत मुहैया कराती है. सरकार की तरफ से मामूली रेट पर मिलने वाले राशन को लेने के लिए लोगों के पास राशन कार्ड का होना जरूरी है. 

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पुरानी प्रक्रिया से मिला छुटकारा

राशन कार्ड लेने के लिए अभी लोगों को सप्लाई ऑफिस जाकर अंगूठा लगाना होता है, जिससे उनकी पहचान का पता चलता है. लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ऐसा नहीं होगा. दरअसल, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों के अनुसार अब राज्य के लोगों को पीओएस मशीन पर बिना अंगूठा लगाए ही राशन मिल जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाकि राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग भी राशन कार्ड पर कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं. इनमें बहुत कम कीमत का राशन भी शामिल है. 

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इन लोगों को मिलेगी नई सुविधा का लाभ

पुरानी व्यवस्था के अनुसार लोगों को राशन लेने के लिए सरकारी राशन की दुकान पर जाकर अंगूठा लगाना पड़ता था, जिसके बाद उनको राशन मिलता था. लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ लोगों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है. दरअसल, यूपी में बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड धारक हैं, जिनके पोस मशीन पर अंगूठे नहीं लगते हैं. इस वजह से इन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. यही वजह है कि योगी सरकार ने ऐसे लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए ओटीपी की नई व्यवस्था शुरू की है. लेकिन नई व्यवस्था का लाभ केवल बुजुर्ग और मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को ही मिल पाएगा. 

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जानें क्या होगी नई प्रक्रिया

दरअसल, योगी सरकार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बुजुर्ग और मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को अंगूठे के निशान गायब हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको मशीन में अंगूठा लगाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. नई प्रक्रिया के अनुसार अब इन लोगों को जिला पूर्ति कार्यालय में अपना फोन नंबर अब एक एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर्ड करवाना होगा.