Salary Credit to Employees: आज सरकारी कर्मचारियों के खाते क्रेडिट होगा बकाया वेतन, सरकार ने तैयार की पूरी फाइल

Salary Credit to Employees: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन बेहद अहम है. कर्मचारियों का अगस्त महीने का वेतन आज यानी 5 सिंतबर को जारी किया जाएगा. इसके अलावा पेंशनर्स की पेंशन 10 सितंबर को जारी होगी. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अगस्त महीने का वेतन व पेंशन देरी से देने के मामले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश' में यह व्यवस्था परिवर्तन, वित्तीय अनुशासन लाने के लिए किया गया. इससे सरकार को हर महीने तीन करोड़ रुपए और साल में 36 करोड़ रुपए की बचत होगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार और राज्य को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने सहित 2032 तक समृद्ध राज्य बनाने के लिए भविष्य में भी कड़े कदम उठाए जाएंगे. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वेतन का यह भुगतान बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों व पेंशनर्स पर लागू नहीं होगा. क्योंकि वे अपने संसाधनों से इस खर्च को पूरा करते हैं. हालांकि सरकार कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋणों की ईएमआई का समय पर भुगतान करने की दलीलों पर विचार विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर कटाक्ष करते हुए कर रही है. सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री कहा कि कर्मचारी विरोधी फैसले लेने वाले लोग आज कर्मचारी हितैषी बनने का दिखावा कर रहे हैं. सरकार दिसंबर 2024 तक केवल 2317 करोड़ रुपए का ही ऋण ले सकती है.

2022 को जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो वित्तीय संकट था. ऐसे क्या कारण थे कि 2021 में रेवेन्यू सरप्लस होने के बावजूद भाजपा सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का डीए और बकाया टाल दिया. पूर्व सरकार ने बिजली बोर्ड की 2200 करोड़ की देनदारी छोड़ी है. यही नहीं चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने मुफ्त पानी और 125 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा के साथ-साथ 600 संस्थान भी बिना बजट के खोल डाले. सुक्खू ने कही कि उनकी सरकार चुनौतियों का सामना करते हुए समाज के हर वर्ग को विश्वास में लेकर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है. हम व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं.

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राजकोषीय देरी से पेंशन व वेतन देने पर बचत

सीएम अनुशासन के तहत व्यय को राजस्व के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इससे ऋण पर ब्याज के रूप में चुकाए जा रहे धन को बचाया जा सकेगा. सरकार को हर महीने वेतन व पेंशन के लिए 2000 करोड़ रु. की जरूरत है. वेतन पर हर महीने 1200 करोड़ और पेंशन पर 800 करोड़ रुपए खर्च होते हैं. इस भुगतान में देरी का कारण यही है कि सरकार वेतन व पेंशन के भुगतान के है. 

सरकार को 7.5 फीसदी की दर से लेना पड़ता है लोन

महीने की पहली तारीख को वेतन व पेंशन का भुगतान करने पर 520 करोड़ रुपए राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) महीने की 6 तारीख को केंद्र से प्राप्त होता है. इसी तरह 10 तारीख को 640 करोड़ रुपए पहली तारीख को वेतन देने के लिए केंद्रीय करों से प्राप्त होते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को हर महीने की 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता है. इसे ही बचाने के लिए सरकार ने वेतन व पेंशन देने में देरी की ताकि महीने का 3 करोड़ रुपया बचाया जा सके.