Internship Scheme: युवाओं के खिल गए चेहरे, मोदी सरकार हर माह देगी 5000 रुपये का भत्ता! जानें कैसे

Internship Scheme:  केंद्र सरकार युवाओं के लिए खास योजना की शुरुआत करने वाली है. इसमें युवाओं को नौकरियां मिलने में मदद हो सकेगी. इसके साथ राहत के तौर पर 5 हजार रुपये तक हर माह दिए जाएंगे. इसके लिए गाइडलाइन तैयार की गई है. सरकार युवाओं के लिए नया पोर्टल बनाने जा रही है. ये जल्द सामने आ जाएगा. आइए जानने की कोशिश करते हैं, इस योजना की पूरी डिटेल. 

आपको बता दें कि बजट 2024 में इंटर्नशिप स्‍कीम (Internship Scheme) का प्रस्ताव रखा गया था. इसे तैयार करने को लेकर सरकार तेजी दिखा रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द इस योजना की शुरुआत करेगा. कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय (MCA) जल्द ही केंद्र सरकार की इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत करने वाला है. इस योजना को अगले सप्ताह तक पेश होने संभावना बनी हुई है. जल्द एक इंटर्नशिप पोर्टल शुरू किया जाएगा.

जाने क्या है योजना और शर्तें   

इस योजना का लाभ उठाने को लेकर युवाओं को अपनी पात्रता साबित करनी होगी. बिना पात्रता के इस योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा. योजना के तहत इंटर्न की आयु 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए. इसके साथ ही उसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. वर्तमान समय में फॉर्मल डिग्री कोर्स कर रहे या नौकरी करने वाले कैंडीडेट इस इंटर्नशिप योजना का पार्ट नहीं होंगे. इस तरह के उम्मीदवार ऑनलाइन कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं. 

योजना के फायदे 

यह प्रोग्राम युवाओं को कॉर्पोरेट जगत की जरूरतों के तहत स्किल डेवलपमेंट की मदद से नौकरी व रोजगार  मिलने में मददगार साबित होगा. इसके लिए कई बड़ी कंपनियां ने इंट्रेस्ट दिखाया है. कंपनियां युवाओं को प्रशिक्षित करके तैयार करेंगी. इस योजना के तहत नौकरी मिलने में युवाओं को दिक्कत नहीं आएगी. इंटर्न को हर माह स्‍टाइपेंड के रूप में 5,000 रुपये मिलेंगे. इसमें 500 रुपये युवाओं को कंपनियों के CSR फंड से मिल सकेंगे. वहीं   4,500 रुपए सरकार की ओर से मिलेगा. इसके साथ सरकार एकमुश्त हर इंटर्न को 6,000 रुपए का वन टाइम पेमेंट देगी. 

कंपनियां उठाएंगी खर्च 

इंटर्नशिप योजना के तहत ट्रेनिंग के दौरान फाइनेंशियल कॉस्‍ट को कंपनियां उठाएंगी. इस दौरान अपने रहने और खाने के खर्च को युवाओं को खुद उठाना होगा. यह सब उम्मीदवार सरकार की ओर दी जा रही सहायता राशि   से पूरा कर सकता है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कंपनियों और युवाओं के बीच एक तालमेल बैठाना है ताकि सही दक्षता वाले युवा कंपनियों को आसानी से उपलब्ध हो सकें.