सरकार ने चंद मिनटों में ही कर दिया करोड़ों लोगों की समस्या का समाधान, 35,000 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी

PM Asha Yojana: केन्द्र सरकार की प्राथमिकताओं में किसान को तरजीह दी जा रही है. तभी तो सरकार ने देश की 70 फीसदी जनसंख्या के लिए चंद मिनटों में ही शानदार फैसला लिया है. सरकार ने पीएम-आशा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है. इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक कुल 35,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. जिससे लोगों का भला होगा. साथ ही उनकी समस्याएं काफी हद तक खत्म कर दी जाएंगी.. सरकार ने ट्वीट किया, हमारी योजना से किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलेगा, जबकि उपभोक्ताओं को भी सस्ती कीमतें प्राप्त होंगी. आइये जानते हैं क्या है पीएम आशा योजना. इससे किसानों को कैसे मिलेगा फायदा...

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सरकारी गारंटी को दिया गया बढ़ावा

आपको बता दें कि "पीएम आशा योजना के तहत 2024-25 सत्र से एमएसपी पर अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद राष्ट्रीय उत्पादन का 25 प्रतिशत होगा. हालांकि, अरहर, उड़द और मसूर के लिए यह सीमा लागू नहीं होगी, और इनकी 100 प्रतिशत खरीद की जाएगी,,. यही नहीं मौजूदा सरकारी गारंटी को 45,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है. इससे किसानों को एमएसपी पर अधिक खरीद की सुविधा मिलेगी. साथ ही कृषि यंत्रों  की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. 

बफर स्टॉक में मदद

विभागीय जानकारी के मुताबिक"आपको बता दें कि पीएसएफ योजना का विस्तार दालों और प्याज के रणनीतिक बफर स्टॉक को बनाए रखने में मदद करेगा.सरकार ने मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीडीपीएस) का कवरेज बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है. साथ ही, खराब होने वाली बागवानी फसलों के लिए एमआईएस के अंतर्गत कवरेज को 25 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है,,.

मिलेगा लाभकारी मूल्य

आपको बता दें कि पीएम-आशा योजना न केवल किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करेगी, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी. साथ ही कटाई के समय में कीमतों के अंतर को पाटने के लिए परिवहन और भंडारण व्यय का वहन किया जाएगा. योजना में आवेदन के लिए निकटवर्ती समीति में संपर्क करना होगा...