किसानों के लिए खुशखबरी! इन टॉप 5 सरकारी योजनाओं से मिलेगा मुनाफा-ही-मुनाफा

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है. किसानों की कठिनाइयों को कम करने और खेती को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न कृषि योजनाएं लागू कर रही है. इन योजनाओं का उद्देश्य बुवाई से लेकर फसल बेचने तक की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाना है. इस आर्टिकल में आप केंद्र सरकार की 5 प्रमुख कृषि योजनाओं के बारे में जानेंगे..

1. पीएम किसान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान योजना) के तहत, सरकार छोटे और सीमांत किसानों को साल भर में तीन किस्तों में 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. हर किस्त में 2000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं. यह योजना किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और उनकी आय में सुधार करने का प्रयास करती है.

2. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्कीम का उद्देश्य किसानों को समय पर कर्ज मुहैया कराना है. इस योजना के तहत, किसान 3 लाख रुपये तक का लोन 4 प्रतिशत ब्याज पर प्राप्त कर सकते हैं. KCC का लाभ किसानों को तुरंत और आवश्यक समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, जिससे वे कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं.

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान से किसानों को राहत प्रदान करना है. इस योजना के तहत, औसत बीमित राशि को बढ़ाकर 40,700 रुपये कर दिया गया है. इससे किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई में मदद मिलती है और वे आर्थिक कठिनाइयों से उबर सकते हैं.

4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

'हर खेत को पानी' के सपने को पूरा करने के लिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत, सरकार टपक और फव्वारा सिंचाई तकनीक पर किसानों को बड़ी मात्रा में सब्सिडी प्रदान करती है. इससे किसानों को सिंचाई की लागत कम करने में मदद मिलती है और उनकी फसल की उत्पादकता बढ़ती है.

5. पीएम कुसुम योजना

प्रधानमंत्री कुसुम योजना कृषि और किसानों के लिए सौर ऊर्जा के लाभ को बढ़ावा देती है. इस योजना के तहत, खेतों की सिंचाई को आसान और किफायती बनाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग प्रोत्साहित किया जाता है. इससे किसानों को बिजली की समस्या से राहत मिलती है और खेती की लागत में कमी आती है.