UPS: अब हर महीने आपके खाते में आएगी इतनी रकम! इस स्कीम से होगा इतनी फायदा

Unified Pension Scheme: कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मुहर लग चुकी है. सरकार ने कहा कि जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेगा उसे पूरी पेंशन मिलेगी. यूपीएस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा. यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है. मोदी कैबिनेट के इस फैसले से केंद्र के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा होने वाला है. मोदी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम की जगह इस नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया है. हालांकि कर्मचारियों के पास मौका होगा कि वह दोनों में से एक स्कीम को चुन सकते हैं. आइए जानते हैं कि सरकार की यह नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस केंद्र कर्मचारियों के लिए कितना फायदेमंद होगा.

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खिर यूपीएस होता क्या है?

पहले आप जान लीजिए कि आखिर यूपीएस होता क्या है. कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार नई पेंशन स्कीम लाई है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम दिया गया है. सरकार का दावा है कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद इस स्कीम के तहत सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी. इस पेंशन स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके तहत बेसिक सैलरी का 50 फीसद हिस्सा पेंशन के रूप में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है. अब यहां जान लीजिए कि पेंशन की कैलकुलेशन क्या है. सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने से 12 महीने पहले जो बेसिक सैलरी रही है, उसका औसत 50 फीसद निकाला जाएगा. इसके बाद जो औसत बैठेगा, उसका 50 फीसद हिस्सा रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर कर्मचारियों को दिया जाएगा. लेकिन इसमें एक शर्त है कि सरकारी कर्मचारियों की नौकरी की अवधि कम से कम 25 साल होनी जरूरी है. यूपीएस लागू होने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल है कि क्या पुरानी पेंशन स्कीम वापस आएगी.

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क्या मोदी सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने जा रही है?

इस फैसले के बाद एक ही सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने जा रही है तो ऐसा नहीं है. दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम में पूरा कंट्रीब्यूशन सरकार की ओर से दिया जा रहा था. एनपीएस के तहत सरकार और कर्मचारी दोनों का कंट्रीब्यूशन जारी था. अब इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो सरकार ने पेंशन में अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया है, लेकिन कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन 10 फीदी ही रहेगा. वहीं केंद्रीय मंत्री मंडल ने सरकारी कर्मचारी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है. इसमें शामिल होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. क्योंकि इसमें सरकार का योगदान 14 प्रतिशत से बढ़कर 18.5 प्रतिशत होने वाला है.