Unified Pension Scheme का फायदा उठाना है तो तुरंत कर लें यह काम, वरना पड़ेगा पछताना

Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना का ऐलान कर दिया गया है. पीएम मोदी की सरकार ने पेंशन पर चल रहे विवाद के बीच शनिवार को यह नई योजना पेश कर दी. इस नई पेंशन स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस है. जिसे मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम के विकल्प के तौर पर पेश किया गया है. चलिए आपको बताते हैं कि यूपीएस का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं. सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन इसका लाभ उठा सकता है. क्योंकि यूपीएस को एनपीएस के विकल्प के तौर पर पेश किया गया है. इसलिए हर वो सरकारी कर्मचारी इसका फायदा उठाने के लिए पात्र है जो एनपीएस के लिए भी पात्र या एलिजिबल था.

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किन कर्मचारियों को मिलेगा इस योजना का लाभ?

आसान भाषा में कहें तो 1 अप्रैल 2004 के बाद नौकरी शुरू करने वाला हर सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकता है. इसका लाभ अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से मिलने लगेगा. यूपीएस में सरकार ने न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी है. यूनिफाइड पेंशन योजना को तीन शब्दों एश्योर्ड पेंशन, मिनिमम पेंशन और एश्योर्ड फैमिली पेंशन से परिभाषित किया जा सकता है. इस योजना को भले ही अगले वित्त वर्ष से लागू किया जाए, लेकिन इसके फायदे उससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी मिलेंगे. अप्रैल 2004 के बाद नौकरी शुरू करने वाला हर सरकारी कर्मचारी इसका फायदा पा सकता है. भले ही वह अब तक रिटायर हो गए गया हो या अप्रैल 2025 से पहले रिटायर होने वाला हो. अब तक रिटायर हो चुके या 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिलेगा.

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क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम

अब बात करें कि कैसे उठाएं यूपीएस का लाभ तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार ने डिफॉल्ट पेंशन स्कीम नहीं बनाया है. बल्कि इसे मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम के विकल्प के तौर पर पेश किया है. इसका मतलब यह है कि यूपीएस लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को खुद बखुद नेशनल पेंशन स्कीम के साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प मिलने वाला है यानी अगर कोई कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चाहता है तो यह मौजूदा व्यवस्था में बने रह सकता है. लेकिन अगर वह नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ पाना चाहता है तो उसके लिए उसे यूपीएस का विकल्प चुनना पड़ेगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि इससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होने वाला है. राज्य सरकारों को भी अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प मिला है. अगर सभी राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा देने का विकल्प चुनती हैं. तो लाभार्थियों की संख्या 90 लाख के पार निकल सकती है. यानी देश भर के 90 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इस पेंशन स्कीम से सीधा फायदा पहुंच सकता है.