Kisan Yojana: किसानों के लिए देश की मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है. कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं ताकि ज्यादा से किसान भाइयों को लाभ पहुंचाया जा सके. यहीं नहीं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से किसान सम्मान निधि योजना के जरिए भी उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है. लेकिन इस बीच दशहरे से पहले केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेकर किसानों को मालामाल बनाने का रास्ता साफ कर दिया है. इसको लेकर भी खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शुक्रवार को बड़ी बात कही है.
क्या बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मोदी सरकार के किसान के हित में लिए गए फैसले हर कोई जानता है. एक बार फिर उन्होंने कुछ योजनाओं को हरी झंडी दिखाकर किसानों के लिए उत्थान में बड़ा कदम बढ़ाया है.
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किसानों को मिलेगा दोहरा लाभ
चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है. तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 120 दिन में हमने किसानों के फायदे को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. इससे न सिर्फ खेती के तौर तरीकों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे बल्कि किसानों को आर्थिक मोर्चे पर भी लाभ मिलेंगे.
ऐसे होंगे मालामाल
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मानें तो खाद्य तेल के मामले में देश आत्मनिर्भर बनने पर अग्रसर है. देश में मौजूदा समय में 12य2 मिलियन टन खाद्य तेल उत्पादित होता है, इसमें 5 मिलियन टन तेल हमें आयात भी करना पड़ता है. लेकिन अब नई योजना के तहत खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाकर 20 मिलियन टन करने का लक्ष्य है. ये लक्ष्य न सिर्फ भारत बल्कि किसानों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा. किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य मिशन भी बनाया गया है.
ये फैसले बदल देंगे किसानों के दिन
किसानों के दिन बलदने के लिए मोदी सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं. इसी कड़ी में मोदी सरकार ने नेशन मिशन ऑन एडिबल ऑयल योजना को मंजूरी दी है. इसके लिए सरकार 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च करेगी. इसके साथ ही खाद्य तेल के उत्पादन को भी 20 मिलियन टन तक लाने का लक्ष्य रखा गया है.
वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने आने वाले 7 वर्षों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने का टारगेट रखा है. सरकार को यह भी भरोसा है कि सभी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने से किसान को बड़ा फायदा होगा.
ये भी किसानों के लिए फायदे का सौदा
मोदी सरकार तिलहन फसलों के रकबे को बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है. इससे भी किसानों को मोटा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है. देश में अभी 39 मिलियन टन तिलहन प्रोड्यूस होता है. लेकिन आने वाले सात वर्षों में इसे बढ़ाकर 70 मिलियन टन तक लाने का लक्ष्य है.
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