उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार इस अवसर पर राज्य कर्मचारियों के लिए डीए और बोनस का उपहार दे सकती है. अगर ऐसा होता है तो राज्य के लगभग 8 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. जबकि महंगाई भत्ता के दायरे में 15 लाख राज्य कर्मचारी आएंगे, जिसमें टीचर्स भी आएंगे. जानकारी के अनुसार योगी सरकार कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 54 प्रतिशत कर सकती है, जबकि लाभ की गणना जुलाई महीने की जाएगी. अगर बोनस की बात करें तो इसकी गणना बेसिक पे और डीए के आधार पर होती है.
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महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल यानी 2023 में सरकार ने राज्यकर्मियों को बोनस के रूप में 7,000 रुपए दिए थे. वहीं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सभापति के निर्देश पर शिक्षकों की समस्याओं पर नेता सदन व उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में टीचर्स की सैलरी, पोस्टिंग और शिक्षा मित्रों के मानदेय मामले को लेकर कोई सहमति बनी है. वहीं, फरवरी 2014 में सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया था. इस मकसद महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना था.
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सिफारिशों को एक जनवरी 2016 को लागू कर दिया गया
आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को एक जनवरी 2016 को लागू कर दिया गया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जिसको लागू भी किया जाता है. माना जा रहा है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद आठवें वेतन आयोग की स्थापना 2026 में की जाएगी. ऐसे में अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो वेतन में 20 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी होगी.