UP: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. योगी सरकार ने राज्य के ढ़ाई लाख के आसपास ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जिन्होंने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड़ नहीं किया है. जानकारी के अनुसार योगी सरकार ने ऐसे कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोक लिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों राज्य के सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर देने का कहा था.
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कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों ने 21 अगस्त 2024 तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर जारी नहीं किया. इसके बाद इन कर्मचारियों पर यह एक्शन लिया गया. प्रदेश के मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति का पूरा का पूरा ब्योरा देने का निर्देश दिया था. प्रदेश में कुल 84660 कर्मचारी हैं जिनमें से सिर्फ 62075 कर्मचारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सौंपा. हालांकि जिन कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई है उनको एक महीने का वक्त और दे दिया गया है ताकि एक महीने के अंदर-अंदर वह अपनी पूरी की पूरी संपत्ति का वरा पोर्टल पर डालकर अपनी सैलरी ले लें.
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कर्मचारियों को एक महीने की और मोहलत दी गई
ये बड़ा एक्शन ले लिया गया है. कर्मचारियों को एक महीने की और मोहलत दी गई है ताकि इस एक महीने के अंदर-अंदर वो अपनी जो संपत्ति है उसका ब्यौरा पोर्टल पर डालें और अपनी सैलरी अपना एक महीने का जो वेतन रोका गया है वो ले लें तो लगभग 2.45 लाख जो कर्मचारी हैं. इस क्रम में अभी तक केवल 70 प्रतिशत कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति की जानकारी मुहैया कराई है.