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चीन में तिब्बतियों की अभिव्यक्ति का दमन, सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से भागने के लिए मजबूर

तिब्बत में चीनी सरकार की नीतियों की आलोचना की गई है. इसका आधार है कि वह अभिव्यक्ति, सभा और धर्म की स्वतंत्रता जैसे मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है.

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Mohit Saxena
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तिब्बत में कई वर्षों से स्थिति जटिल और चिंताजनक बनी हुई है. चीनी सरकार पर इस क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता और मानवाधिकारों की मांग करने वाली तिब्बती आवाजों को दबाने का आरोप लगाया जा रहा है. तिब्बत में चीनी सरकार की नीतियों की आलोचना इस आधार पर की गई है कि वे अभिव्यक्ति, सभा और धर्म की स्वतंत्रता जैसे मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं. कई तिब्बतियों को हिरासत में लिया गया है या वे सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से भागने के लिए मजबूर हुए हैं.

अनूठी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत नष्ट हो रही

चीनी सरकार ने तिब्बती भाषा पर भी सख्ती बढ़ा दी है, विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे डॉयिन, जो चीन का टिकटॉक संस्करण है, पर तिब्बती सांस्कृतिक पहचान और स्वतंत्रता समर्थक आवाज़ों को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं. यह कदम तिब्बतियों को प्रमुख हान चीनी संस्कृति में मिलाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिससे उनकी अनूठी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत नष्ट हो रही है.

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तिब्बती भाषा पर प्रतिबंध सिर्फ़ सेंसरशिप से कहीं अधिक है. यह डिजिटल युग में तिब्बती संस्कृति की दृश्यता और प्रभाव को कम करने का एक उद्देश्य पूर्ण प्रयास है. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सोशल मीडिया पर तिब्बती भाषा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर आलोचना को दबाने और तिब्बती पहचान की किसी भी अभिव्यक्ति को रोकने का प्रयास कर रही है जो उसके नियंत्रण को चुनौती दे सकती है. 

चीन की दमनकारी नीतियां और भी कठोर हो गई

कई तिब्बतियों के लिए, सांस्कृतिक संबंध बनाए रखना, परंपराओं को साझा करना और स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्त करना सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण उपयोग बन गया है, लेकिन इस दमनकारी नीति ने इन प्रथाओं को और भी अधिक खतरनाक बना दिया है. तिब्बती स्वतंत्रता की वकालत करने वाले लोगों पर चीन की दमनकारी नीतियां और भी कठोर हो गई हैं. अधिकारी असहमति को दबाने के लिए व्यापक दमनकारी रणनीतियां अपना रहे हैं. तिब्बती कार्यकर्ताओं, धार्मिक नेताओं और आम नागरिकों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उन्नत  तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है.

चीनी सरकार की इन दमनकारी कार्रवाइयों का मुख्य उद्देश्य तिब्बती सांस्कृतिक पहचान  को मिटाना और स्वतंत्रता की किसी भी आकांक्षा को दबाना है. तिब्बत समर्थक भावनाओं को व्यक्त करने वालों पर कठोर दंड लगाया जाता है, जो इस क्षेत्र को नियंत्रित करने  और आत्मसात करने के व्यापक प्रयास को दर्शाता है. यह दमन तिब्बतियों द्वारा अपनी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखने के लिए चल रहे संघर्ष को उजागर करता है.

सार्वजनिक चेतना से हटाने का एक बड़ा प्रयास है

यह अत्याचार केवल भाषाई सीमाओं तक ही सीमित नहीं है. तिब्बती कार्यकर्ता, लेखक और आम नागरिक जो ऑनलाइन अपनी भाषा का उपयोग करते हैं या तिब्बती मुक्ति का समर्थन करते हैं, उन्हें निगरानी, उत्पीड़न और कठोर सजा जैसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ये उपाय तिब्बती आवाज़ों को चुप कराने और तिब्बत की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को सार्वजनिक चेतना से हटाने का एक बड़ा प्रयास है.

तिब्बती आवाजों को सेंसर करना एक गंभीर अन्याय

विश्व समुदाय को इस डिजिटल उत्पीड़न पर चुप नहीं रहना चाहिए. वैश्विक मानवाधिकार संगठनों, सरकारों और प्रौद्योगिकी व्यवसायों को चीन पर तिब्बतियों के भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए दबाव डालना चाहिए. सोशल मीडिया पर तिब्बती आवाजों को सेंसर करना एक गंभीर अन्याय है, जो सांस्कृतिक अस्तित्व और स्वतंत्रता के लिए तिब्बत के चल रहे संघर्ष को उजागर करता है- एक ऐसा संघर्ष जिसके लिए शीघ्र अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और समर्थन की आवश्यकता है.

(रिपोर्ट: मधुरेंद्र) 

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