अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां अराजकता का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है. यहां तलिबानी लड़ाके खुलेआम आतंक मचा रहे हैं. इस बीच देश की राजधानी काबुल से बड़ी खबर सामने आई है. यहां अफगानियों को ले जा रहे इटली के एक विमान पर फायरिंग की गई है. फायरिंग में इटली का विमान बाल—बाल बचा है. जानकारी के अनुसार विमान में 98 अफगानी सवार थे. गौरतलब है कि अफगानिस्तान में वहां के लोग अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. यही वजह है कि वो अन्य देशों में शरण लेने को मजबूर हैं. वहीं, देश के तमाम देश अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. यही वजह है कि सभी देश वहां से अपने नागरिकों को लाने में जुटे हैं.
यह भी पढ़ें : ई-श्रम पोर्टल के जरिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटा बेस तैयार करेगी केंद्र सरकार
आपको बता दें कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि जी-7 के नेता इस बात पर सहमत हैं कि तालिबान के अधिग्रहण के बाद युद्धग्रस्त देश में मौजूदा स्थिति के बीच अफगान लोगों की मदद करना उनका सामूहिक नैतिक कर्तव्य है। वॉन डेर लेयेन ने मंगलवार को जी-7 नेताओं की एक बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हम सभी सहमत थे कि अफगान लोगों की मदद करना और जितना संभव हो सके उतना समर्थन देना हमारा नैतिक कर्तव्य है." उन्होंने कहा, "इन सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए, यह स्पष्ट रूप से वैश्विक सहयोग का मामला है और इसे शुरू से ही इस तरह से निपटा जाना चाहिए. इन लोगों को तस्करों के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए." उन्होंने कहा कि आयोग यूरोपीय संघ (ईयू) के बजट से आने वाली मानवीय सहायता को वर्ष 2021 के लिए "200 मिलियन यूरो (23.6 करोड़ डॉलर) से अधिक करने का प्रस्ताव रखेगा। इससे अफगानिस्तान में अफगानों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी."
यह भी पढ़ें : क्या भारत में फिर तेजी से बढ़ने लगे कोरोना केस? सबसे ज्यादा खतरे में देश का यह राज्य
हालांकि, वॉन डेर लेयेन ने कहा कि "भविष्य की विकास सहायता शर्त-आधारित होनी चाहिए। यह हमेशा स्थिति-आधारित होती है. मौलिक मूल्यों, मानवाधिकारों और निश्चित रूप से महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी होती है।" वॉन डेर लेयेन ने कहा, "यूरोपीय संघ ने अगले सात वर्षों में अफगानिस्तान के विकास के लिए एक अरब यूरो अलग रखा है. लेकिन 'सहायता रुकी हुई है' जब तक कि ब्लॉक के पास 'ठोस गारंटी और इस आधार पर विश्वसनीय कार्रवाई न हो कि शर्तों को पूरा किया जा रहा है."
Source : News Nation Bureau